संघीयता भनेको दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकार हो भनेर बुझ्नुपर्छ । संघीयता अपनाएका देशहरूमा संघीयताका विभिन्न रुपहरू देख्न सकिन्छ ।
संघीयतालाई मार्गनिर्देशन गर्ने भनेको संविधान हो । संविधानले कस्तो परिस्थितिको विश्लेषण गरेर विषयवस्तु समेट्छ भन्ने कुराले नागरिकको सहभागिता र अपनत्व सिर्जना गर्छ ।
संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यसको संशोधन र सुधार आवश्यक हुन्छ तर पश्चगमनले राज्यको विकासलाई धिमा बनाउन सक्ने भएकाले सुरुमा नै संविधान निर्माण गर्दा सांकेतिक र संक्षिप्त बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको संघीयता सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका तीन खम्बामा अडिने भनेको छ । तर संघियताको मूल मर्म भनेको राज्य तह ( State Level) हस्तक्षेपकारी हुनुपर्नेमा कमजोर संरचनाको रुपमा स्थापित गरिएको छ । राजस्व अधिकारका कुरा गर्दा स्थानीय तहका भन्दा न्यून अधिकार दिनुको अर्थ नै कमजोर संघीयता हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अधिकार र जिम्मेवारी सँगै कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र स्रोत परिचालनको स्वायत्तता रहेन भने त्यो कागजको संघीयता हुन्छ अर्थात् संघका प्रशासनिक इकाइजस्ता हुन्छन् । पू्र्वाधार निर्माण, सामाजिक विकासका विषयहरूमा सबल देखिनुपर्ने प्रदेश तहलाई कमजोर, संघ रस्थानीय तह जोड्ने पुलको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । पुलको महत्व स्थानका भन्दा बढी त पक्कै पनि हुुँदैन ।
वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग कार्यान्वयनका दृष्टिले अनुपयुक्त छ जस्तो लाग्छ । उदाहरणका लागि स्थानीय तहलाई आफ्नो दर रेट निर्धारण गर्ने अधिकार छ । योजना आफै बनाउँछ । कार्यान्यवन आफै गर्छ । अनुगमन र मूल्यांकन पनि आफै गर्छ । अझ लेखापरीक्षणले औंल्याएका बेरुजु र अनियमितताका सम्बन्धमा पनि स्थानीय तहको सभाले नियमितता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु कुन किसिमको शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन हो । राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक संसद्मा विपक्ष हुन्छ । तर स्थानीय तहमा त्यो पनि छैन । संसद् हुँदाहुँदै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत् बजेट सार्वजनिक गर्नै नैतिकहीन राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नेतृत्वले विकास गरेका स्थानीय नेतृत्व झन् बेलगाम साँढेजस्ता भएका छन्।
नेपालको संविधानले वस्तुत: स्वीकार गरेको कुरा हो :- No Taxation Without Representation.
यसको अर्थ सार्वभौमसम्पन्न नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत् स्वीकृति पश्चात् मात्र सरकारले खर्च गर्ने वैधानिकता पाउँछ । अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । तर यसरी जनताका प्रतिनिधि छलेर संघ र प्रदेशमा बजेट पनि अध्यादेशमार्फत् ल्याउने बहादुरी देखाउन सक्ने हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक सोच भएको मुलुकमा जहाँ विपक्षी छैन, नागरिकको चेतना र शिक्षाको अवस्था संवेदनशील छ, त्यो स्थानीय तहमा संविधानले परिकल्पना गरेको
सुशासन, पारदर्शिता सहित के यीं कुरा छन् त ?
– समुदायको सेवा गर्ने,
– नागरिकको हितका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गर्ने,
– कानुन तथा विधि निर्माणमा स्वच्छता कायम गर्ने,
– निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागिता र संलग्नताबाट अलग भई साझा नेता बन्ने,
– स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने,
– योजना निर्माण तथा कानुन, नीति मापदण्ड बनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दा र त्यसको मुल्यांकन गर्दा नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
– हरेक बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने,
– आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग नगर्ने,
– स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी नागरिक सेवाका लागि चुनिएका हुनाले व्यक्तिगत तथा पदीय सेवा सुविधालाई न्यून गर्ने,
– आचारसंहिता निर्माण गर्ने,
– स्वतन्त्र नागरिक समूहबाट आचारसंहिता पालना भए नभएको परीक्षण गराउने,
– कर्मचारी वा पदाधिकारी सम्बन्धमा रहेका गुनासा प्रमुख बाहेकका प्रमुख समक्ष र प्रमुखको हकमा सभामा पेश गरी गराई सुनुवाई गर्ने
संघीयताको अर्को सिध्दान्त हो, जो जेमा दक्ष र नागरिकले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् त्यसलाई गर्न दिनुपर्छ । स्थानीय तह सामाजिक विकासका पूर्वाधार, कृषि पर्यटन लगायत आर्थिक क्रियाकलाप र नागरिकले दैनिक जीवन सञ्चालनका लागि पाउनै पर्ने अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न दक्ष र प्रभावकारी हुन्छन् तर त्यहीं स्थानीय तहलाई ठेलीका ठेलीका कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा दिंदा न त स्रोत साधन सही उपयोग भयो न त्यो दक्षता त्यहाँ रहन्छ ।
उदाहरणका लागि कुन स्थानीय तहले शिक्षाको कानुन निर्माण गर्दा टोलमा गएर सुझाव संकलन गरेको छ । कति शिक्षकलाई परामर्शका लागि समितिमा राखी मस्यौदा निर्माण तथा कार्यान्वयन र अनुगमनमा हिस्सेदार बनाएको छ । क भन्ने स्थानीय तहको सापेक्षतामा ख भन्ने स्थानीय तहले कुन मौलिक विषय समेट्न कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छ । यीं यावत् प्रश्नहरू छन् ।
त्यसैले पछिल्लो पटक सञ्चारमाध्यममा आएको साझा कार्यसूचीको सम्बन्धमा हतारमा निर्णय गर्नु भन्दा स्थानीय तहलाई के प्रदेश अन्तर्गत राख्न संविधानले दिन्छ ?
किन प्रदेश अन्तर्गत राख्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ?
यी विषयहरू नागरिकले बुझ्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ । हिजो पनि स्थानीय तहमा कानुनै बनाउने अधिकार देऊ भनेको होइन । कानुन तिमी नै बनाऊ, कानुन बमोजिम काम गर्दा स्थान विशेषका कार्यविधि हामीलाई बनाउने स्वायत्तता देऊ भनेको हो । तिमी बाटो देखाऊ, हिड्नलाई सत्तु सामले देऊ, हामी आफै हिड्छौं भनेको हो ।
अहिले कति स्थानीय तहको प्रगति यति ऐन, नियमावली बनाइयो भन्ने पनि छ ? त्यो प्रगति होइन । त्यसमा गर्ने समय र स्रोतको उपयोग गर्न सकेको भए कम्तीमा पनि २-४% गरीबी घट्थ्यो ।
कानुन निर्माण गर्ने अधिकारको आवश्यकता त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला समुदायगत सोच, धारणा, जीवनशैली र संस्कृति नखप्टिएको (Disjoint) हुन्छ । त्यहाँ केही बन्देज सहित कानुन निर्माण, कार्यान्वयको जिम्मा दिनुपर्छ । अर्को कुरा कानुन निर्माण पालनासँग जोडिएको छ र विस्तृततासँग पनि जोडिएको छ ।
मेरो विचारमा
संघले नीति, योजना र मादण्ड निर्धारण गर्ने
राष्ट्रिय सुरक्षा, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति,न्याय र ठूला योजनाहरू सञ्चालन गर्ने
प्रदेशले आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्र, प्रादेशिक सुरक्षा र स्थानीय तह हेर्ने । संघले नि:शर्त र सशर्त अनुदान दिने । राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि बाँडफाँट गर्ने,
स्थानीय तहले प्रदेश मार्फत् नि:शर्त र सशर्त अनुदान पाउने, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्राप्त गर्ने । आफ्ना योजना आफै तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
संघले सोझै वा प्रदेशमार्फत् स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने ,
स्थानीय तहको स्वायत्तता र स्वशासनका लागि संघले कानुन बनाउने,
