श्रावण ११ राेल्पा – सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, घरबास गुमाएका र घाइते भएकालाई बसोबास गराउन दाङ, रुकुम, रोल्पा र सल्यानमा चारवटा नमुना बस्ती बनाउन सरकारले दिएको २० करोड रुपैयाँ टाठाबाठाले कसरी सके ? डेढ दशकपछि ती कर्तुतबारे पीडितले मुख खोलेका छन् ।
जनयुद्धकाे उदगम थलाे राेल्पाले के पायाे ?
सशस्त्र द्वन्द्वमा देशभरमै सबैभन्दा धेरै मानिस मारिएको रोल्पाको तत्कालीन गाविस हो, जेलबाङ । यहाँ राज्यपक्षबाट ६३ र तत्कालीन माओवादीबाट १० गरेर ७३ जना मारिएका थिए । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जेलबाङलाई नमुना गाउँ बनाउन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट मात्रै ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट आयो । अरू स्रोतबाट समेत मिलाएर जेलबाङमा १२ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँ भित्रियो । त्यसमध्येको ४ करोड ७६ लाख ४१ हजार सडक निर्माण र ४ करोड ३६ लाख ९ हजार विद्युत्का लागि र बाँकी अरू काममा खर्च गरियो ।
नमुना बस्ति निर्माणका लागि तत्कालीन शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयबाट बनायकाे जेलबाङकाे सडक ।
जेलबाङका तत्कालीन माओवादी नेता टीकाबहादुर बुढा लगातार १० वर्ष यो बजेट खर्च गर्ने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने । उनी स्वयंले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । ‘यो बजेटबाट सडक, विद्युत्, खानेपानीका पूर्वाधार नबनाउनू, त्यो काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिहाल्छन् । द्वन्द्वपीडितको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउने काम गर्नू भनेर सीडीओले भन्नुभएको थियो,’ तत्कालीन जेलबाङ गाविस पर्ने हालको सुनछहरी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रहेका बुढाले भने, ‘तर, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्दा सडक र विद्युत् नै प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यतै खर्च भयो ।’ जेलबाङमा आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि नमुना बस्ती निर्माणको बजेट आउन सुरु गरेको थियो, जुन ०७४/७५ सम्म जारी रह्यो । यसबाहेक त्यही अवधिमा ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर स्किमको २ करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँ लगानी र उपभोक्ताको ९४ लाख ८८ हजार श्रमदानमा १६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ ।
सुनछहरी गाउँपालिका–७ को अभिलेखअनुसार जेलबाङमा ७३ प्रतिशत मगर र २७ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका जेलबाङका हरेकजसो परिवार द्वन्द्वपीडित छन् । जस्तो कि जेलबाङ, ठूलोगाउँकी ७६ वर्षीया फर्की बुढा मगरका एउटै छोरा भुवन बुढा मगर २३ वर्षको उमेरमा १९ माघ २०५४ मा प्रहरीबाट मारिए । भुवन माओवादी लडाकु थिए । गत वर्ष श्रीमानकाे पनि मृत्यु भएपछि उनी एक्ली भएकी छन् । खाना पकाउन नसक्दा कहिलेकाहीं भोकै सुत छिन ।
जेलबाङमा नमुना बस्ती बनाउन आएको बजेट र त्यसको खर्च सम्बन्धमा अहिले कुनै सरकारी निकायले बताउन सक्दैनन् । रोल्पाका जिल्ला समन्वय अधिकारी टंकराज गौतमले पनि पुरानो प्राविधिक कार्यालय अहिले नभएको र कर्मचारी फेरिएकाले नमुना बस्तीको कार्यक्रमबारे केही जानकारी दिन नसकिने बताए । नमुना गाउँ निर्माणका लागि आएको बजेट दुरुपयोग सम्बन्धमा पीडितहरूमा चर्को आक्रोश छ । जेलबाङकी स्थानीय विर्षा कामीको भनाइ प्रतिनिधिमूलक लाग्छ । ‘लडाइँ गरे, मान्छे मारे,’ उनले भनिन्, ‘सबैले आफ्ना लागि गरे । हाम्रा लागि कसैले केही गरेन ।’
सल्यानकाे गुराँसेेेेले के पायाे ?
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ मा गुराँसे गाउँ छ । २९ जेठ ०५९ को साँझ गस्तीमा हिँडेको सेनालाई माओवादीले आक्रमण गरेपछि भोलिपल्ट दिउँसोसम्म यहाँ भिडन्त भएको थियो । भिडन्तमा ६२ घरमा आगजनी भयो भने ३५ घर पूर्णरुपमा नष्ट भए । जलेका र भत्केका घर ओत लाग्ने बनाउन गुराँसेवासीलाई एक वर्षभन्दा धेरै लाग्यो । त्यतिन्जेल कति दुःख भोग्नुपर्यो, भनिसाध्य छैन । ‘गाउँभरि सबैका घर जलेका थिए, सहयोग कहाँ माग्नु ?,’ स्थानीय नन्दकला कुँवर योगीले भनिन्, ‘मागेर पनि कसले दिनू ?’ नन्दकलाको देब्रे आँखामाथि दुईवटा छर्रा थिए । एउटा फालिए पनि अर्को अझै शरीरमै छ । ‘बेलाबेला चक्कर लाग्छ,’ योगीले भनिन् । द्वन्द्वकालमा गुराँसेका मात्रै १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
द्वन्द्वमा पिल्सिएको यो गाउँलाई शान्ति प्रक्रियापछि नमुना गाउँ बनाउने कार्यक्रम आयो । पटक–पटक गरेर २ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट आयो । तर, त्यो बजेट मनपरी खर्च गरेर सकियो । त्यसबाट भएको कामको जानकारी र आधिकारिक विवरण कतै भेटिँदैन । तत्कालीन माओवादीका सल्यान जिल्ला सदस्य चित्रबहादुर केसी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए । उनकै खटनपटनमा बजेट परिचालन भएको थियो । ०६६/६७ मा आएको ४२ लाखमध्ये ३५ लाख रुपैयाँ दमाचौर–मनीमारे सडक र ७ लाख जनता मावि गुराँसेको ४ कोठे भवन निर्माणमा खर्च गरियो । ०६७/६८ मा एक करोड रुपैयाँ आयो, जसमध्ये २१ लाख सडक स्तरोन्नति र ७९ लाख कालाखेत–गुराँसे विद्युत् विस्तारमा खर्च भयो ।
०६८/६९ मा आएको ६८ लाखमध्ये २५ लाख दहगाउँ, दहखोला, झ्याम, दमाचौर सिदुुुरे विद्युत् विस्तार र ४३ लाख खानेपानी तथा सरसफाइमा खर्च गरियो । ०६९/७० को ४० लाखमध्ये १० लाख वनस्पति विकास, २० लाख कृषि विकास र १० लाख सहिद पार्क निर्माणमा खर्च गरियो । कृषि र वनस्पति शीर्षकको बजेटबाट गाउँमा किवी, ओखर र स्याउका बिरुवा रोपिएको भनिए पनि अहिले केही पनि छैन । ०७०/७१ मा आएको ४० लाखबाट सामुदायिक भवन निर्माण गरियो । गुराँसेका द्वन्द्वपीडित पोखराज योगीकाे भनाइअनुसार गाउँमा नमुना बस्ती भन्नलायक केही छैन । ‘सडकमा गाडी चल्दैनन्, बिजुली बल्दैन,’ उनले भने । ‘पहिले नेताहरू पीडितलाई रोजगारी दिने, सीप सिकाउने र आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्थे,’ अर्का पीडित निमबहादुर योगीले भने, ‘पछि तिनै नेताले बाटो र बिजुलीमा बजेट सकियो भने ।’
