फागुन ११ काठमाडौ – अदालतमा आफ्नै पार्टीले कारबाही फुकुवा गरेको कागजात नबुझाउँदा रिट निवेदन अदालतले तामेलीमा राखदिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीको सांसद पद स्वत खारेज भएको छ ।

गत वैशाख २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा रायमाझी पार्टीको निर्देशन विपरीत भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न प्रदेश सभालाई पत्राचार गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पद मुक्त गरेका थिए।

त्यसपछि मुख्य मन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेकाे संकेत भएपछि रायमाझीले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिदै पुन: वर्तमान गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएकी थिइन् । त्यसपछि पार्टीले उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरेकाे जनाएको थियाे तर पार्टीले कारबाही फुकुवा गरेको कागजात अदालतले दिएको निर्धारित समयमा पेश गर्न नसकेपछि पद स्वत खारेज भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पार्टीले कारबाही फुकुवा गरेकाे पत्र बुझाउने म्याद फागुन ४ गतेसम्म दिएकोमा उक्त पत्र नबुझाएकाे र गत भदौ ५ गतेकाे तारेखमा समेत उपस्थित नभएको भन्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएपछि उनको सांसद पद गत ४ गतेबाट नै खारेज भएको छ।

कानुनविपरीत सभामुखले पदमुक्त गरेको भन्दै रायमाझीसँगै ४ सांसदहरू सन्तोष पाण्डेय, कल्पना पाण्डे र विजयबहादुर यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७८ फाल्गुन ११ गते बुधवार