नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य एक भारतीय नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता दिलाउन भूमिका खेलेको आरोपमा दाङको राजपुर गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्षसहित चार जना पक्राउ परेका छन्। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा थप दुई जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ भने उनीहरू फरार रहेका छन्।
पक्राउ पर्नेमा राजपुर गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष ६५ वर्षिय रामेश्वर अहिर, वडा सचिव तथा स्थानीय पञ्जिकाअधिकारी ४७ वर्षिय राजेशकुमार कहर, कार्यालय सहायक ३४ वर्षिय मीना चौधरी र स्थानीय ४५ वर्षिय आलम जोल्दा रहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। पक्राउ परेका वडा अध्यक्ष अहिर राजपुर गाउँपालिका–४ मा लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।
पक्राउ परेका चारै जना विरुद्ध जिल्ला अदालत दाङले साेमबार उनीहरूलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ। प्रहरीका अनुसार आलम जोल्दाले २०७५ कात्तिक २८ गते वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। उक्त नागरिकता इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीबाट जारी गरिएको थियो, जसमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर खवासको हस्ताक्षर रहेको देखिएको छ। आलम जोल्दाको नागरिकताबारे २०८१ सालमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यस अनुरुप अनुसन्धान गर्दै जादा यस्तो रहस्य खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक डबलबहादुर बमले बताए।
अनुसन्धानका क्रममा आलमलाई नागरिकता दिलाउने प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको तथ्य खुलेको छ। भारतीय नागरिक भनिएका आलमका पक्षमा आयशा जोल्दा सूचक बसेकी थिइन्। आयशा भारतमा विवाह गरेर बसोबास गर्दै आएकी व्यक्ति रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनाको अनुसन्धानमा सबैभन्दा शंकास्पद विषय भने आलमका बुवा सुनाउल्ला जोल्दाको मृत्यु सम्बन्धी विवरण अभिलेखमा फरक फरक विवरण देखिएको छ। उक्त नागरिकता प्रक्रियामा प्रयोग गरिएका कागजातमा सुनाउल्लाको मृत्यु २०३८ वैशाख १५ गते भएको उल्लेख छ। तर सरकारी अभिलेखमा उनको मृत्यु २०५८ वैशाख ११ गते भएको देखिएको छ। यति मात्र होइन, २०७४ सालमा निकालिएको नागरिकताको प्रतिलिपिमा समेत बाबुको मृत्यु सम्बन्धी विवरण फरक–फरक भेटिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ।
यस प्रकरणमा नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका प्रमुख प्रेमबहादुर खवास र आयशा जोल्दाविरुद्ध पनि गत जेठ २० गते जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। तर हालसम्म उनीहरू पक्राउ परेका छैनन्। प्रहरीले दुवै जनाको खोजी भइरहेको जनाएको छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार आरोप लागेपछि दाङमा यो प्रकरण चर्चाको विषय बनेको छ। नक्कली विवरण, फरक–फरक अभिलेख र सरकारी तहसम्मको संलग्नताको आशंकाले यो प्रकरणलाई सामान्य नागरिकता विवादभन्दा गम्भीर अपराधको रूपमा हेरिएको छ।
