माघ १३ काठमाडौं – खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले १ अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको राजस्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा उनिहरुमाथ बुधबार विशेष अदालत काठमाडौमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयाेगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले बताए।

अख्तियारका अनुसार मुद्दा दायर भएकामा ९ वटा कम्पनीका ९ जना सञ्चालक पनि छन्। उनीहरूसँग सोही बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रकाश भण्डारीले जानकारी दिए।

आयाेगले आराेपित ठहर गर्दै भू–गर्भ विभागका सुपरीटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेेकाे छ।

सिमेन्ट कम्पनीहरु सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण कोएरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगढ, सोनापुर मिनरल्स प्रालिका निपेश टायल, कञ्चल कोयरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र दोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए।

२०७६।०२।१४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक र हाल महानिर्देशक घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी मिति २०७६।०३।३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा रु.१ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार राजस्व उठाउनु पर्नेमा त्याे नगरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति २०७७।०२।१५ गते सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने कम्पनीकाे बचाउ गरि सरकारी रकम हिनामिना गरेकाे आयाेगले उल्लेख गरेकाे छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ माघ १३ गते बिहिवार