मंसिर १९ काठमाडौ – अदालतले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने आदेश दिएको छ।

अहिले विभिन्न पार्टीको अधिवेशन धमाधम चलिरहेकाे बेला प्रतिनिधि बन्ने हाेडबाजी सरकारी बहाल वाला कर्मचारीमा पनि देखिएको छ भने कतिपय त छनाेट पनि भइसकेको खबर छ। सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको हुँदा सो रोकी पाऊँ भनी परेको उजुरीमा अदालतले यस्तो निर्णय सुनाएको बताएको छर।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, समीप घिमिरे, भद्रप्रसाद नेपाल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई यस मुद्दा दायर गरेका थिए। राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐन, २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरूले पारित गरेका विधानमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

उल्लिखित कानुनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ मङ्सिर १९ गते आइतवार