मंसिर १५ दाङ – शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सहित इन्जिनियर, निर्माण समितिका अध्यक्ष समेत ६ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सल्यानकाे त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. -१ स्थित रिखेवगर, गैरीकटेरी, बाघमारे मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, दाङ घोराहीबाट रकम विनियोजन भएकोमा प्राविधिक र निर्माण समितिका अध्यक्ष समेतको मिलेमतोमा आफ्नो अनुकुल इष्टिमेट परिवर्तन गरी उक्त सडक निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदनका आधारमा अनुसन्धान गर्दा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे¸ तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव¸ तत्कालीन सव-इन्जिनियर नारायण ओली दाेषि देखिएपछि उनिहरु विरुद्ध गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियाेगमा बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको आयाेगले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रिखेवगर, गैरीकटेरी, बाघमारे दाङ सडक निर्माणको लागि सडक निर्माण उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौताको शर्त र स्वीकृत लागत अनुमान विपरीत भेरिएशन स्वीकृत नगरी आफूखुशी बदनियत पूर्वक र आफूलाई सजिलो पर्ने गरी जथाभावी निर्माण कार्य गरी गराई मूल्याङ्कन विल, नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई योजनाको स्वीकृत लागत अनुमान अर्थात डिजाइन र नर्म्स विपरीत उपभोक्ता समितिलाई बढी रु. ४३,२२,१५५।६६ भुक्तानी दिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर भएको आयाेगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए।
उनिहरु विरुद्ध बिगो रु.४३,२२,१५५।६६ (त्रिचालीस लाख बाइस हजार एक सय पचपन्न रुपैया छैसठ्ठी पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल गर्न समेत मागदावी लिइएको छ ।
साथै रिखेबगर, गैरीकटेरी, बाघमारे दाङ्ग सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मन बहादुर खत्री, कोषाध्यक्ष शोभा कुमारी खत्री, सचिव लाल बहादुर के.सी.समेतले उक्त सडक निर्माण गर्दा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, दाङसँग गरेको सम्झौताको शर्त र स्वीकृत लागत अनुमान विपरीत¸ भेरिएशन स्वीकृत नगराई जथाभावी निर्माण कार्य गरी¸ मूल्याङ्कन विल, नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई योजनाको स्वीकृत लागत अनुमान अर्थात डिजाइन र नर्म्स विपरीत बढी रु.४३,२२,१५५।६६ भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेकोले निजहरुउपर बिगो रु.४३,२२,१५५।६६ (त्रिचालीस लाख बाइस हजार एक सय पचपन्न रुपैया छैसठ्ठी पैसा) कायम गरी सोही दफा बमोजिम कैद सजाय वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत जफत गर्न मागदाबी लिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
