कार्तिक २० काठमाडौ – बाँके नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मी र ननकुन्नी धाेविकाे न्यायका लागि निरन्तर आवाज उठाउन लागेकाे एक वर्ष पुगेकाे छ।

शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै महिला अधिकारकर्मि बाँकेले निर्मला कुर्मी र ननकुन्नी धाेविकाे न्यायका लागि निरन्तर आवाज उठाइ रहदा नेपाल सरकारले बेवास्ता गरि अहिलेसम्म पनि मुद्दा न्यायलयमा नपुग्नु प्रितृसत्तात्मक साेच हावि भई महिला अधिकार र महिला हिंसामाथि पुरातन साेच असंवेदनशिल शक्ति र सत्तामा अभियुक्तहरुकै हालिमुहालिले महिलालाई मानव दर्जामा नहेरिनुकाे उपज भएको निष्कर्ष निकालेकाे छ।

उक्त घटनाका मुख्य याेजनाकार मानिने पुर्व सांसद समेत रहेका बादशाह कुर्मी विरुद्ध शरीर बन्धक, अपहरण तथा ज्यान कर्तव्य मुद्दा दर्ता भइसकेको भएपनि उनी आगामी मंसिर ४ मा हुने बाँके प्रदेश सभा-३ (ख)बाट नेपाली कांग्रेसकाे तर्फबाट उम्मेदवार समेत बनिसकेपछि महिला तथा मानव अधिकारकमे हनन, हिंसात्मक मानसिकता भएकाहरलाई सरकारले नै संरक्षण गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

घटनाकाे न्यायका लागि अनुसन्धान तथा राज्यप्रति विभिन्न केही प्रश्न र केही मिथ्या जसलाई सम्बन्धित निकायले सत्यमा बलजफ्तीमा परिणत गर्न खाेजिएकाे समेत विज्ञप्ति मार्फत महिला अधिकारकर्मीले आराेप लगाएका छन।

राजनीतिक आडमा दाेषिकाे संरक्षण गर्न मिल्छ ? पीडितमाथि झन पीडा किन ?

अधिकारकर्मी खान सहितकाे टाेली न्यायकै लागि नेपालगन्जबाट २० दिन पैदल हिडेर काठमाडौ समेत आएकाे थियाे। त्यति बेला प्रहरीले खानलाई गिरफ्तार समेत गर्याे र पनि खानले आफ्नाे आन्दोलनलाई झन दबाब मुलक बनाउद‌ै गएर अनसन समेत बसिन।

सरकार पक्षबाट न्यायकाे लागि केही आश्वासन पाएपछि खानकाे टाेली नेपालगन्ज फर्कियाे तर न्यायका लागि कुनै सुनवाइ नभएपछि बाँकेमै निरन्तर एघारौं दिन सम्म न्यायका लागि सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराए तर कुनै सुनुवाइ नभए पछि फेरि दाेस्राे पटक माइतीघर आएका थिए।

घटनाका मुख्य अभियुक्त तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद बादशाह कुर्मीलाई पक्राउ गरी सजाय गरियोस् भन्दै घटनामा संलग्न रहेकाे भन्दै पिडित पक्षले आठ जनाकाे नाममा किटानी जाहेरी दियाे सात जना पक्राउ परे बादसाह मात्रै पक्राउ परेनन।

पक्राउ पर्नेमा कृष्णमुरारी सिंह, उर्मिला कनौनिया, अमरलाल कुर्मी, वीरेन्द्र सिंह, रमेशकुमार थापा, पार्वती विष्ट र कुँवर बबन सिंह थिए। तर बबनलाई भने अदालतले ८० वर्ष उमेर पुगेका कारण छाडेको थियो। मुख्य दोषी बादशाह कुर्मी पक्राउ परेका थिएनन्। ती ६ जना दोषीलाई पनि हाजिरी जमानीमा छाडेपछि पिडित झन अन्यायमा परेकाे जनसहारा अनलाइन संग खानले बताइन।

जनसहारा अनलाइन संग कुरा गर्दै खानले भनिन्; “अब हामी माथि झन पीडा थपिएको छ। निकै दुखी छौ अब आन्दोलनकाे रूप परिवर्तन गरेर भएपनि सरकारलाई दबाब दिने भनेर छलफल गर्दैछौ।´न्या नपाए सम्म सरकार विरुद्ध हामी प्रश्न खडा निरन्तर गरिरन्छौ।”

न्याय नपाउनुमा राजनीतिक संरक्षण नै प्रमुख कारक हाे। सरकार प्रति लक्षित गरि आन्दोलनरत खान नेतृत्वकाे टाेलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे फाेटाे संगै न्यायका लागि कलम चलाउन सरकार लेखेका पर्चा र कलम सहित न्यायका लागि निरन्तर सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन।

 सरकार र अधिकारकर्मी बिच सहमतिपछि अनुसन्धानकाे जिम्मा “सिआइबी” लाई

२०७८ पुस २० गते उक्त घटनाबारे अनुसन्धानको लागि गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)लाई निर्देशन दिएकाे थियाे।

२०७८ मंसिर ९ गतेबाट दाेस्राे चरणकाे निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट ४० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि अधिकारकर्मी रुबी खान आमरण बसेकि थिइन। अनसनरत खानसंग छलफलका लागि सरकारकाे तर्फबाट गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव मुकुन्दप्रसाद काेइराला सहितकाे छ जनाकाे टाेली मार्फत सहमति भएकाे थियाे। सहमतिपछि खानलाई डा. गाेविन्द केसीले जुस खुवाएर अनसन ताेडाएका थिए।

अधिकारकर्मी खान र गृह मन्त्रालयबीच चार बुँदे सहमति भएको थियाे।

१. पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दिएको जाहेरीका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान गर्ने,

२. यस घटनामा न्यायका लागि लडने साक्षी तथा अभियन्ताहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने गरि सुरक्षामा ध्यान दिन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने ,

३. यसअघि भएकाे सरकारी छानवीन प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरु कार्यान्वयनमा प्रशासनिक सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरि कार्यनयनका निरन्तर फ्लाे-अप गर्ने,

४. अब खान सहितकाे टाेलीले आन्दोलन र सत्याग्रहसहितका दबाब मुलक कार्यक्रम रोक्ने समावेश छन।

साेहि दिन गृहमन्त्रालयले निर्मलालाई अपहरण र शव बन्धक र कर्तव्य सम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव हिरालाल रेग्मी नेतृत्वको छानविन समितिले २०७८ कात्तिक १४ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्व सांसद बादशाह कुर्मीको भूमिका शंकास्पद रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै किटानी जाहेरीमा उल्लेखित अन्य ७ जनालाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न समितिले सुझाएको थियो ।

किटानी जाहेरी र प्रतिवेदन दुवैमा उल्लेखित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह र कुँवर बबन सिंह पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये बबन सिंह ८० वर्ष पुग्न लागेकाले हाजिरी जमानीमा त्यसवेलै छुटेका थिए । अन्य पछि छुटेका थिए। घटनाका मुख्य याेजनाकार मानिएका पूर्वसभासद् बादशाह कुर्मी पक्राउ नै परेनन।

छानविन समितिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ को साबिक परस्पुर गाविस–९ मा रहेको निर्मलाको ४ विघा १० कठ्ठा जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसबारे अनुसन्धान गर्न विज्ञको टोली बनाउन समेत उल्लेख गरेकाे थियाे।

याे घटनाबारे अझै न्यायका लागि निरन्तर सङघर्ष गर्ने महिला अधिकारकर्मी बाँकेकी इन्चार्ज समेत रहेकि खानले बताइन्। वर्षदिन बितिसक्दा पनि सरकार आफैले गरेका निर्णय कार्यनयन नगरी मुद्दा न्यायलय सम्म पुग्न अवराेध बनेकाे देखिएपछि अब थप याेजनाका साथ अघि बढने तयारीमा रहेको बताइएको छ।

प्रकाशित मिति : २०७९ कार्तिक २० गते आइतवार