चैत १६ बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कुलप्रसाद केसीकाे राजिनामा माग गरिएको छ।

नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा माग गरेकाे हाे। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्कामा मुख्य मन्त्रीकाे मिलेमतोमा नै ठेक्का रद्ध समेत हुन पुगेकाे भन्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरि मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा माग गरेका हुन।

१२०० शय्याको १० तले अस्पताल भवन बनाउन करिब डेढ अर्ब घोटाला गर्नेगरी आफूलाई आर्थिक लाभ हुनेगरि आफु निकटका ठेकेदारलाए ठेक्का लगाउने सम्मकाे सेटिङ भएको आराेप मुख्यमन्त्री केसीमाथि लगाइएको छ।

त्यसैगरि यसअघिकाे शंकर पाेखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आगामी असार मसान्तसम्ममा पूरा हुनेगरि निर्माण थालिएका र साेहि अनुसार बजेट पनि विनियोजन गरिएका ठुला पुलहरु ६० वटा बढी, सिचाइ याेजनाहरु ४० वटा बढी लगाएतका अन्य याेजना पनि मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वको सरकारले अलपत्र पारेकाे आराेप एमाले नेता चौधरीले लगाएका छन। साेहि अनुसार मुख्यमन्त्री केसी कार्य सम्पादनमा असक्षम रहेकाे हुदा नैतिक रुपमा राजिनामा दिनुपर्ने माग समेत राखेका छन।

प्रेस विज्ञप्तिकाे पुर्णपाठ:

मिति २०७८ चैत १६ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन ठेक्का सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका तथ्यप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भई सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको बेला लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने गरी काम अघि बढेको विदितै छ ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना तयार भई डिपिआरको चरणमा पुगेको र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना तथा डिपिआर तयार भई टेण्डर प्रक्रियामा अघि बढाउने चरणमा पुगेको थियो । टेण्डरको लागि प्रक्रियागत काम अघि बढाउँदै गर्दा हामी सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो । सरकारका क्रियाकलाप निरन्तर विवादास्पद हुँदै गर्दा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर अनन्तराम घिमिरेलाई नियुक्त गरिएपछि विवादास्पद क्रियाकलापको शृङ्खला शुरु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पुर्नवहाली गर्न आदेश दिएपनि पुनर्वहाली नगरी निरन्तर मानसिक यातना दिएपछि प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँ बाहिरिनु भएको थियो । घिमिरेको नियुक्तिपछि भएका विवादास्पद क्रियाकलापको बारेमा उहाँले सोमवार पदबाट राजीनामा दिँदा सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिले धेरै विषयलाई स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले अस्पतालको भवन निर्माण ठेक्कामा सेटिङ भएकोले ठेक्का प्रक्रिया खारेज गरेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा जुन मापदण्ड तयार गरियो, त्यसबेलादेखि नै सेटिङ रहेको प्रष्ट नै थियो । निश्चित चाहेका निर्माण कम्पनीले मात्रै टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्नु नै सेटिङ थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको ठेक्कामा कतिपय बुँदाले निजी क्षेत्रका कम्पनी बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राख्नु नै दुराशय स्पष्ट देखिन्छ । विदेशीसँग जेभी गरेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको २ तले बेसमेन्ट बनाएको हुनुपर्ने, नेपाली कम्पनीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने ६ हजार वर्गमिटरमा २ तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका निजी कम्पनीहरु टेण्डरमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरिएका थिए । त्यसैगरी, भिन्ली मेडिकेटड फ्लोरिङ काम गरेको हुनुपर्ने, १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता हुनुपर्ने विषय पनि शंकास्पद र औचित्यहीन देखिन्छन् । यसमा सेटिङ गरेर ठूलो नोक्सानी पुऱ्याउने दुर्नियत प्रदेश सरकारको देखिन्छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले यस सेटिङका मुख्य जिम्मेवार मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी हुनुहुन्छ ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले सार्वजनिक गरे अनुसार, बोलपत्र दर्ता गर्ने कम्पनीलाई ‘हार्ड कपी’ दर्ता गर्न तीन दिनको समय दिइएकोमा एक जना व्यक्ति नै दुवै कम्पनीको फाइल बोकेर कार्यालय आएकोले सेटिङ भएको पुष्टि हुन्छ । सात अर्बको ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर निर्लज्ज ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउने काम प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको संलग्नतामा हुनु गंभीर कमजोरी हो । यो ठेक्कामा प्रदेश सरकारलाई डेढ अर्ब रूपैयाँ नोक्सान पर्ने देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत सचेत बनाएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलहरुको गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द), लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसी गएको साउनमा मुख्यमन्त्री चयन हुनु भएको थियो ।

उहाँ मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरेका, संघीयताको मर्ममाथि प्रहार र नागरिकमा संघीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा जगाउने क्रियाकलाप हुँदै आएका छन् । कर्मचारी प्रशासनमा नांगो हस्तक्षेपले प्रदेश सरकारको कर्मचारी प्रशासन उपलब्धि मूलक काम गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस प्रकारका स्थापित विधि, पद्दती र मूल्य मान्यतालाई कुल्चिएको छ । प्रदेशको आवधिक योजनाले प्राथमिकरण गरेका आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट पूर्णत: कटौती गरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाइएको छ अझ स्वंय मुख्यमन्त्री नै सेटिङमा सहभागी भई सरकारलाई डेढ अर्ब नोक्सान पुऱ्याउन संलग्न भएकोमा तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु नै अनिवार्य छ । अतः नेकपा  (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दल मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी पदमा बसिरहन नैतिक रुपले नमिल्ने ठहर गर्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दछ ।

बैजनाथ चौधरी, उपनेता

नेकपा एमाले, लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दल

प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र १६ गते बुधवार