असाेज १६ दाङ – नेपालको संविधानले प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नामकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ। त्यसै अनुरुप प्रदेश ५ सरकारले पनि लामाे रस्साकस्सी पछि आज स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ।
प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी र नामको बारेमा निर्णय गर्नका लागि प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र पुनकाे संयाेजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। साेहि कार्यदलकाे प्रतिवेदन अनुसार नै निर्णयमा पुगेकाे प्रदेश ५ सरकाले बताएको छ।
प्रदेश ५ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन । उक्त प्रस्ताव अहिले प्रदेश सभामा दर्ता मात्र भएकाे छ। यधपी अब प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि मात्रै प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो लाग्नेछ। आज शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको मन्त्री केसीले बताए ।
दाङको देउखुरीलाई केन्द्रमा राखेर गढवा र राप्ती गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीकाे शितगंगा नगरपालिकालाई पनि राजधानी संग जोड्ने प्रस्ताव मन्त्री केसीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सभामा यस्ताे प्रकारकाे प्रस्ताव पेस गरेपछि केही सांसदहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन।
प्रदेश सभाको बैठक असोज १९ गते बोलाइएको छ। १९ गते बस्ने बैठकबाट प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकाे छ। प्रस्तावमाथि अन्तिम टुंगो लगाउन १९ गते मतदान हुने प्रदेशसभा सचिवालयले कार्यसूची बनाएको छ।
प्रस्ताव पारित हुने पक्काजस्तै
यो प्रस्ताव पारित हुने पक्का भएको छ। प्रदेशसभामा कुल ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। सत्तारुढ दलको मात्रै ६१ सांसद छन्। कांग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद मात्रै छन्। प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई आवश्यक पर्छ। यो भनेको पक्षमा ५८ सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा एक्लैको ६१ सांसद छन्। यसकारण यो प्रस्ताव सहजै पास हुने देखिन्छ।
नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्दै ह्विप जारी हुने
प्रदेशको राजधानी र नामको प्रस्ताव संसदमा पेस गरेपछि सत्तारुढ नेकपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। भोलि(शनिबार) बिहान ८ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक डाकिएको जनाइएको छ। बैठकमा प्रस्तावका पक्षमा प्रदेशसभामा मतदान गर्न प्रदेश कमिटीले ह्विप जारी गर्न बैठक बोलाएको हो।
कांग्रेस रुपन्देहीको आपत्ति विज्ञप्ति सार्वजनिक
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ रहनेबारे प्रदेश सरकारले गरेको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाकद्वारा हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा ‘संसदीय मर्यादा विपरीत विपक्षी सांसदहरुसँग छलफल नै नगरी बहुसंख्यक जनताको भावनालाई कुल्चिँदै गरिएको प्रस्तावले स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ,’ भनिएको छ।
कांग्रेस रुपन्देहीले प्रदेश सरकारको यो प्रस्तावविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सबैलाई अपिल पनि गरेको छ। आन्दोलनबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारसमेत सरकार हुने चेतावनी समेत कांग्रेसले दिएको छ।
