फागुन १५ काठमाडौ – एमसीसी सम्झौता अनुमाेदनकाे लागि गठबन्धनले पेस गरेकाे प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणा सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोस्राे प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेसंगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन्।
‘कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन र देशको मूल कानुनमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ।’ भन्ने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ।
एमसीसीका विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मान्न नसकिने तथा लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानुनअनुसार नै निर्देशित हुने दावी गरेका छन।
गठबन्धनले तयार पारेकाे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौताको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) ३, दफा ५.२ ख ४, दफा ३.२ (ख), दफा ३.५ र दफा ७.१ का सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न खाेजेका छन।
अहिले गठबन्धन लगाएत अन्य दलका नेताहरुले यसरी आफुखुशी बनाएकाे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्विकार गर्छ भन्ने के आधार छ भनेर प्रश्न खडा गरेका छन। यसअघि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको प्रतिनिधि सभाकाे दाेस्राे बैठक अहिले चलिरहेकाे छ।
