माघ २५ सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ प्रदेश सरकारले संविधानको मुल मर्म र भावनाअनुसार मन्त्रिमण्डल नबनाइएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार दैलेख स्थायी ठेगाना भई हाल सुर्खेत वीरेन्द्र नगरपालिका -३ बस्ने अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र सुर्खेत वीरेन्द्र नगरपालिका -८ खजुराकी इन्सेक कर्णाली प्रदेश सुर्खेतकि प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले संयुक्त रूपमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशकाे आदेशसमेत माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन।

उक्त मुद्दामा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) र नेपाल पक्ष भएका अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको भावना र मर्मविपरीत कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला र दलितको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी नगराइ, नगरी, समावेशितालाई समेत आत्मसाथ नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

गत २३ गते नेपाली कांग्रेसबाट हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा उर्जा, छिरिङ डम्बुल लामा (कार्चेन) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पदम रोकायालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीकाे जिम्मेवारी पाएका थिए।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागीता शुन्य छ। तर कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका तीन दलिय गठबन्धनमा मन्त्रीकाे लागि महिला याेग्य महिला नभएका भने हाेइनन्। तिन दलले मध्ये कुनैपनि दलले महिलालाई सिफारिस गरेनन र गठबन्धन भागबन्डा मिलाउन सहयाेग गर्ने केन्द्रीय नेताहरुकाे नजरमा पनि काेहि महिला नपरेपछि मन्त्रीपरिषद नै महिला विहीन भएकाे हाे।

सांसद समेत नरहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पाएका लामा मूर्ति चोरेको अभियोगमा दोषी ठहर भई दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउदा क्षमतावान महिला हुदाहुदै पनि एकजना पनि महिला सिफारिस नगरेकाे भन्दै गठबन्धन कर्णाली प्रदेश स्थितका राजनितीक दलहरुले विराेध संगै प्रदेश सरकारकाे आलोचना गरिरहेका छन।

मन्त्रिमण्डल विस्तारकाे उक्त निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न समेत मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ माघ २५ गते मङ्गलवार