माघ २९ काठमाडौँ — नेकपा प्रचण्ड – माधव समुहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ ।
बिहीबार प्रहरीले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको छ। झाँक्री पक्राउविरुद्ध अधिवक्ता गुणराज आचार्य बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका हुन।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार उक्त निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरिसकेको छ। शुक्रबार सोनाम ल्होसारको सार्वजनिक बिदा र पर्सि शनिबार परेकोले दुई दिन अदालत बन्द रहने हुदा आइतबार मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।
झाँक्री विद्यार्थी राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएकी नेतृ हुन्। २०६५ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियूको पोखरा-महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष भएकी थिइन्। उक्त पदमा निर्वाचित हुने उनी पहिलो महिला समेत हुन।
राज्यविरुद्धको कसुरबारे के उल्लेख छ ?
नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसारको फौजदारी कसुरहरूको परिच्छेद -१ मा राज्यविरुद्धका कसुरबारे उल्लेख गरिएको छ।
दफा ५८:
राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुनेः (१) कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्यसम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “संसद्” भन्नाले नेपालको संविधानबमोजिमको सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले व्यवस्थापिका-संसद्लाई समेत जनाउँछ।
दफा ५९:
हदम्यादः (१) दफा४९, ५०, ५१, ५२, ५३ र५७ अन्तर्गतका कसुरमा जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१)मा उल्लिखित दफाबाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य दफा अन्तर्गतको कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्नेछैन।
याे पनि पढनुस्
नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्री आफ्नै निवासबाट पक्राउ
