पुष ८ काठमाडौ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई समूहले आआफ्नो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गरेसँगै अब कसले नेतृत्व गरेको समूहले आधिकारिकता पाउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
जनहितकाे लागि जारी सन्देश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि माधवकुमार नेपाल पक्षले विभिन्न निर्णयहरू गर्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिक हक आफ्नो भएको दाबी गरेका छन्। विवादमा रहेका पक्षको दाबी जे जस्तो रहने गरेपनि विगतमा पार्टीको आधिकारीक पक्षको टुंगो निर्वाचन आयोगबाट हुने गरेको उदाहरण छ।
“दुवै पार्टीले एउटै नाम दाबी गर्दा वैधानिक को भन्ने विषयमा निर्णय आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यति बेला सम्बन्धित समूहले पेस गरेका कागजात र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको आधारमा आयोगले निर्णय गर्छ,” निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।
उनका अनुसार पार्टीको नाम अनि झन्डा लगायत कायम राख्नका लागि केन्द्रीय सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यस्तो निर्णय गर्दा आयोगले केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या बाहेकका अन्य प्रावधान पनि हेर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
“त्यति भन्दै गर्दा पनि केन्द्रीय सदस्य जता बढी छन् त्यही नै आधिकारिक हुने हो किनभने निर्णय त बहुमतको कार्यान्वयन हुन्छ,” उनले भने।”विवाद नभएको सन्दर्भमा आयोगले कुरा उठाइ रहँदैन। तर विवाद भयो भने त्यस बारे आयोगले निर्णय गर्छ। त्यस विषयमा कसैलाई चित्त बुझेन भने अदालत जाने प्रक्रिया त छँदैछ।”
मंगलबार बसेको ओली समूहले बैठकले पार्टीको ४४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको भन्दै १,१९९ सदस्य रहने निर्णय गरेको थियो। दाहाल-नेपाल पक्षले भने मंगलबार नै आफूहरूले गरेको बैठकमा ३१५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको दाबी गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
‘(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भएको त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिन भित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ, ‘ उल्लेख गरिएको छ।
