पुस ७ काठमाडौ – गत आइतवार बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्याे बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई पठाए लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले स्वीकृत संगै आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनकाे मिति समेत सार्वजनिक गरिन। याे निर्णय नेपालको संविधान विपरीत रहेको भन्दै संविधान विद्हरूले त्यसको कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।
२०४७ को संविधानमा भएको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नयाँ संविधानले दिएकै छैन। प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसकेमात्र मध्यावधि निर्वाचन गर्न सकिने भनिएको छ। अहिलेको जस्तो निर्णय हुने कल्पनै यो संविधानले नगर्ने संविधान विदहरुकाे भनाइ छ।
संविधानविद् विपीन अधिकारीका अनुसार यो असंवैधानिक सिफारिस हो। नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कुनै विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त नभएको बताउछन् । यस्तै अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्या भन्छन। “यो संविधानमा विघटनको त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। संसद्ले कसैगरी पनि सरकारै बनाउन नसकेको खण्डमा मात्र ६ महिनाभित्र ताजा जनादेश लिनेगरी विघटन गराउन सकिन्छ,”
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले यसरी संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताए।
जनहितकाे लागि जारी सन्देश
