कात्तिक २५ काठमाडौँ — पछिल्लो समय सरकारले काेराेना संक्रमितकाे उपचार गर्न नसक्ने बताए पछि चौतर्फी आलोचना भएकाे थियाे। अन्ततः सरकारले कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्काे सोमबार बसेकाे बैठकले साे निर्णय गर्दै यस सम्बन्धी तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
याे प्रस्ताव भने मन्त्रीपरिषदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएको थियाे। परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नेसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया तयार पारी सर्वसाधारणलाई जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गराउने छ। यस अघि कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएकाे भएपनि सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो तर सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ ।
यसबीचमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । चौतर्फी दबाब परेपछि सरकार परीक्षण र उपचारमा शुल्क नलिने निर्णयमा पुगेको हो । यससम्बन्धी केही मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएपछि कार्यन्वयनमा आउने छ। कोरोना परीक्षण र उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा मात्र लागु हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । उक्त समितिले काेभिड –१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न गृहकार्य थाल्ने छ। बिदेशी मुलुकहरुमा भ्याक्सिन बनिरहेको अवस्था छ। भ्याक्सिन कति प्रभावकारी छन र कहिलेसम्म कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारेमा अध्ययन तथा तयारी गर्ने छ।
यस्तै, आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ । अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका विषयमा आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्दै जाने बताइएको छ। यसअघि राष्ट्रपति र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । सांसदहरूले एकपटक १५ दिनको भत्ता र दसैंबापतको भत्ता कोषमा जम्मा गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरूलाई मागअनुसार निकासा दिने गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कोष सञ्चालक समिति छ । कोषको रकम निकासा दिने निर्णय त्यही समितिले गर्दै आएको छ ।
