काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता नभएको कारण साइबर अपराध अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको बताएका छन्।
बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रचलित सामाजिक सञ्जालहरू विदेशबाट सञ्चालन हुने भएकाले आवश्यक विवरण समयमै प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताए।
उनका अनुसार बालबालिका हराउने (माइनर मिसिङ) र आत्महत्या (सुसाइड) जस्ता संवेदनशील घटनामा भने २४ घण्टाभित्र सूचना उपलब्ध हुने गरेको छ, तर अन्य अधिकांश मुद्दामा जानकारी आउन एक हप्तासम्म लाग्ने गरेको छ।
“नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता नभएकै कारण अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको छ,” उनले भने, “हामीसँग बाह्य नेटवर्कको अभाव छ र कानुनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन। फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन निकै कठिन छ, प्रायः व्यक्तिगत सम्बन्धकै आधारमा जानकारी लिनुपरेको अवस्था छ।”
आईजीपी कार्कीले इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोगको विस्तारसँगै साइबर अपराध पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको बताए। विशेषगरी महिला र युवाहरू यस्ता अपराधबाट बढी प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ।
प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ४ हजारभन्दा बढी फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने उजुरी दर्ता भएका छन् भने बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटना प्रहरीमा पुगेका छन्।
त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की दिने तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी गतिविधि दिनानुदिन बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ।
आईजीपी कार्कीले प्रभावकारी अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमै दर्ता गर्ने तथा आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
