कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने रैथाने वालीहरूकाे सङकलन प्रशाेधन बजारिकरणका लागी प्रशाेधन केन्द्र (मिल )स्थापना सम्बन्धि सहमति पत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नेपाल सरकारकाे पु्र्ण स्वामित्व भएकाे खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
शुक्रबार दुई पक्षबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हाे। प्रथम पक्ष रहेकाे भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश र दाेस्राे पक्ष रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिच कर्णालीमा उत्पादित रैथाने वालीहरुकाे संकलन, प्रशाेधन, ब्रान्डिङ र बजारीकरण मूल्य अभिवृद्धि गर्ने याेजना सहित सुर्खेतमा रैथाने वाली प्रशाेधन केन्द्रकाे स्थापना गरिने भएको हाे।
कृषकहरुबाट रैथाने वालीहरु संकलन, प्रशाेधन तथा कर्णालीकाे पहिचान दिने `मुल्यवान कर्णाली किसानको सम्पदा´ लाेगाे तयार गरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री सुनिश्चितता गर्दै कृषकहरुकाे आयआर्जन र प्राङगारिक कृषि प्रवर्द्धनमा सहयाेग पुर्याउने मुख्य उदेश्य रहेकाे छ।
२०७४ मा जन निर्वाचित प्रथम जनप्रतिनिधिहरुकाे २०७४/११/६ मा बसेकाे पहिलो बैठकबाट कृषि कर्णालीका प्राङगारिक आधारहरु तयार गरि रैथाने वालीहरुकाे संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने निर्णय अनुसार सम्झौता गरि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हाे। कर्णालीमा रैथाने वालीहरु काेदाे, फापर, मार्सी धान, सिमी, कागुनाे, चिनाे, जुनेलो र उवालाई छनाेट गरिएको छ।
कर्णालीमा रैथाने वालीहरु जम्मा ४८ हजार ६ सय ५८ मेट्रिक टन उत्पादन हुने र त्यसको न्युनतम ४० प्रतिशतका आधारमा खरिद १९ हजार ४ सय ६४ मेट्रिक टन हुन आउने अनुमानित लक्ष्य राखिएको छ।
पहिलो पक्ष रहेकाे भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव डा. नरहरि प्रसाद घिमिरे र दाेस्राे पक्ष रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रादेशिक प्रमुख माधव मिश्र सहित कर्णालीका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्माको राेहवरमा हस्ताक्षर गरिएको हाे। याे सम्झौताबाट समग्र कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने रैथाने वाली जाे लाेपाेन्मुख समेत हुन लागेकाले त्यसकाे प्रवर्द्धन उत्पादन वृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने हुदा याे सम्झौता ऐतिहासिक समेत बनेकाे मन्त्री शर्माले बताए। अहिले सानाे लक्ष्यबाट सुरुवात गरिए संगै निकट भविष्यमा कर्णालीकाे पहिचान बन्ने गरि कृषिको आधार इलाका बनाउने प्रयत्न सहित अघि बढेकाले पनि यसलाई ऐतिहासिक याेजना मानिएको मन्त्री शर्माले बताएका छन।
पुर्णपाठ
