भदौ १३ बुटवल – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बहुमत) का जिल्ला संयाेजक मुक्ति गैरे “दिग्दर्शन” ले राज्यले नागरिक,समाज र राजनीतिक दलहरुका मागहरु सम्बाेधन गरि कार्यवन्यन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कुनै पनि दलले शान्तिपूर्ण कार्य गर्दा निषेध गर्नु भनेको राज्य आफै द्वन्द चाहेकाेे जिकिर गरे । आफ्नाे सामाजिक संजाल मार्फत एक धारणा राख्दै उनलेे यस्तो बताएका हुन् ।

उनलेे विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आठाैं महाधिवेशनलाई लक्षित गरि पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्ग बुटवल पाल्पा सडक खण्डमा गरिएको भित्तेलेखनलाई प्रशासनकाे आडमा प्रहरी लगाएर मेटाउनु खेदजनक भएको समेत बताए । उनलेे यस्ता शान्तिपूर्ण कार्यलाई निषेध गर्ने कार्य राेक्न समेत माग गरे । उनलेे जाेड दिदै भने द्वन्दबाट समस्या समाधान हुन्छ तँ ? वा स्थायी शान्ति प्राप्त हुन्छ तँ ? देश र समाजलाई हित गरेको छत ? गरेको छैन् त्यसकारण बरु राज्यले विभिन्न नागरिक,समाज र राजनीतिक दलहरुका मागहरु सम्बाेधन गरि कार्यवन्यनकाे बाटोमा लाग्न समेत अपिल गरेका छन् । उनलेे लेखेको धारणा जस्ताको त्यस्तै तल उल्लेखित छ ।

`शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि माथिकाे प्रशासनिक निषेध खेदजनक छ।´

विप्लव नेतृत्वकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी,पाल्पाले आठाैं महाधिवेशनलाई लक्षित गरि पाल्पा – वुटवल सिद्धार्थ राजमार्ग स्थित आदिमानव बङ्गरा भेटिएको ठाउँ निर गरिएको भित्तेलेखन प्रशासनकाे निर्देशनमा प्रहरीले मेटाउनु खेदजनक छ ।

भित्तेलेखन,संगठन विस्तार तथा सुदृढ,पर्चा पम्लेट पाेष्टरिङ,भिडियो अडियो अन्तर्वार्ता,सुचनाहरु सम्प्रेषण गर्ने,छलफल संवाद,अन्तक्रिर्या गर्ने,सेमिनार गाेष्ठि गर्ने,पत्रकार सम्मेलन गर्ने आदि नागरिक एवम् दलहरुको नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्दछ । यसलाई निषेध गर्नु राज्य आफैले गरेको संविधानकाे प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको ठहरिनेछ तसर्थ राज्य आफैले यस्ता शान्तिपूर्ण कार्यलाई निषेध गर्नु भनेको राज्य आफै द्वन्द चाहानु हाे । राज्यले आफैले निउ खाेजेर द्वन्द्व सिर्जना गर्नु हाे । त्यसकारण राज्य द्धारा गरिने शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि माथिको नियन्त्रण र नियमन तुरुन्तै राेकि शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि नागरिकहरुले वा कुनै पनि संगठित दलहरुले गर्न पाउने अधिकारलाई हनन् नगर्न समेत आग्रह गर्दछाैं ।

हामीले अनुभुती गरेका छाैं द्वन्दबाट समस्या समाधान हुन्छ तँ ? वा स्थायी शान्ति प्राप्त हुन्छ तँ ? वा देश र समाजलाई हित गरेको छत ? गरेको छैन् त्यसकारण बरु राज्यले विभिन्न नागरिक,समाज र राजनीतिक दलहरुका मागहरु सम्बाेधन गरि कार्यवन्यनकाे बाटोमा लाग्न समेत अपिल गर्दछौं । शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि माथि दमन नगर्न समेत आग्रह गर्दछौं ।”

प्रकाशित मिति : २०७९ भाद्र १३ गते सोमवार