मन्त्रालयबाट पठाएको निर्देशनको पालना अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले गर्न थालेको समेत पाइएको हो । प्रदेश मातहतका सबै सरकारी अस्पतालहरूमा शुल्क सहितको नागरिक वडा पत्र राखिएको र निजी अस्पतालहरुले पनि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार शुल्क सहितको नागरिक वडा पत्र राख्न थालेका मन्त्रालयले जनाएको छ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाग्राहीले सहज रूपमा देख्न, पढ्न सक्नेगरी नागरिक बडापत्र टाँसेपछि ‘स्वास्थ्य संस्थाको टिकट काउन्टरदेखि ल्याब, एक्सरे लगायतका सेवा लिँदा लाग्ने शुल्क सेवाग्राहीले सहजै थाहा पाउन सक्ने र सेवाग्राही ठकिनबाट समेत जाेगिने हुदा समग्र स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न सकिने लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताए।

प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापन, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ को दफा २४ मा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा शुल्क सहितका नागरिक बडापत्र अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने उल्लेख गरे अनुसार अहिले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेपछि कार्यान्वयन हुन थालेको हो । तहगत स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध सेवा–सुविधाहरू तथा सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा आम जनताले देख्न सक्नेगरी सार्वजनिक स्थानमा राख्न तथा वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र उक्त कार्य सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा स–प्रमाण पठाउन निर्देशन जारी गरिएको थियो ।

रोल्पाकाे माडी गाउँपालिका–२ घर्ती गाउँका कृष्णबहादुर घर्ती मगरलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेपछि प्रदेशले आफ्नै निवासी प्रमुख पाएकाे हाे।

घर्तीले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको रूपमा शुक्रबार पदभार ग्रहण समेत ग्रहण गरेका छन। यसअघिका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अन्य प्रदेशका थिए। जसमध्ये उमाकान्त झा (मधेस प्रदेश), धर्मनाथ यादव(मधेस प्रदेश, अमिक शेरचन =बागमती प्रदेश)वासी थिए।

नेपाली कांग्रेस निकटका घर्ती नेपाली कांग्रेस राेल्पा जिल्ला निवर्तमान सभापति समेत हुन। उनलाई राजनितीज्ञ, कलाकार, साहित्यकारका रुपमा परिचित छन। उसाे त उनी जिल्लामा कुनैपनि राजनिती दलगत रुपमा त्यागी र निस्वार्थ नेताकाे छवि समेत उनमा छ।

घर्ती रोल्पा जिल्लामा दुई पटक पार्टीको जिल्ला सभापति चुनिएका थिए। १४ बर्ष जिल्ला सभापती भएर काम समेत गरेका उनि कांग्रेस फुट्ने बेलामा हालका पार्टी सभापती शेरबहादुर देउवा तर्फ लागेर प्रजातान्त्रीक कांग्रेसबाट जिल्लाको नेतृत्व गरेका थिए। फेरी पार्टी एकता पछि जिल्ला सभापति नै भए। १२ औं महाधिवेसनमा भएको जिल्ला अधिवेसनबाट हाल प्रदेशको सभापती रहेका अमर सिंह पुनलाई हराएर सभापतीमा निर्वाचित भएका थिए।

माओवादीको लाल किल्ला मानिएकाे राेल्पामा कांग्रेसको झण्डा फहराउन घर्तीमगर कहिल्यै नझुकेकाे तत्कालीन पुराना नेताहरु बताउँछन्। सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा समेत कांग्रेसमै कटिबद्ध घर्ती राेल्पाली जनताका जनप्रिय नेताकाे उपमा छन।

वि.स २०१६ माघ १० गते जन्मिएका घर्ति २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन नेविसंघबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। विभिन्न आन्दोलन जेलनेल भोग्दै २०४९ मा साविक घर्तीगाउँ विकास समितिको अध्यक्ष समेत भएका थिए। २०४७ मा नेपाली कांग्रेसले जिल्ला कमिटि सदस्य भई त्यसपछी सचिव भए। २०४८ देखी २०७२ सम्म पार्टी महासमिति सदस्य र २०५९ देखी २०७२ प्रजातन्त्रीक कांग्रेस, आमन्त्रीत केन्द्रिय सदस्य २०५९, केन्द्रिय सल्लाहकार समेत भएका थिए। यस अघिको निर्वाचनमा समानुपातिक सांसदको सूचीमा राखिएको थियो।

उनकाे पारिवारिक अवस्था भने सु:खद रहेन। उनका सबै ८ वटा सन्तान हुन। तर उनका जेठाे छाेरा र जेठि छाेरीकाे अल्पआयु मै निधन भइसकेको छ। उनकाे सन्तान वियाेगकाे घाउ त छदै थ्याे त्यहिमा पनि गत चैत ५ गते उनकि जीवन संगिनी गायत्री घर्तीकाे पनि निधन भइसकेकाे छ। हाल घर्तीमगरको पारिवारिक बसाई जिल्ला सदरमुकाम लिवाङमा छ।

सत्तारूढ दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले रोल्पाबाटै उम्मेदवार तयार गरेका छन। लामाे छलफलपछि सहमति हुन नसकेपछि सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छुट्टै उम्मेदवार त्याे पनि कर्णाली प्रदेश सल्यानका नेतालाई उम्मेदवार बनाएको छ।

जस अनुसार एमालेबाट केन्द्रीय सदस्य तथा राेल्पा जिल्ला सह-इन्चार्ज कुमार दसौदी र कांग्रेसबाट राेल्पाका पुर्व पार्टी सभापति माधवप्रसाद आचार्यले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सल्यानका राजेन्द्रवीर रायले मनोनयन दर्ता गराएको लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएकाे छ। राय गत मंसिर ४ काे निर्वाचनमा एमाले सल्यानबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुन। उनी पराजित भएका थिए।

माघ २५ गते घोराहीको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा मतदानका लागि माघ १२ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, माघ १३ र १४ गते मनोनयन पत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ, माघको १६ गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ।

फरक प्रदेशबाट उम्मेदवारी परेकाे विषयमा भने उम्मेदवारीका लागि कुनै पालिकाकाे मात्रै भनिएकाेले फरक प्रदेशबाट परेको उम्मेदवार मनाेनयनका बारेमा १६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशनका बेला सम्म छलफल तथा न्यायाधीशकाे निर्णय अनुसार एकिन हुने प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या ३०५ रहेको छ। जसमध्ये प्रदेश सांसदको संख्या ८७ र पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाताको संख्या २१८ जना रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ।

प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये कांग्रेसले ४८ पालिका, एमालेले २७, माओवादीले २५, जसपाले ३, जनमोर्चा र लोसपाले २/२ तथा राप्रपा र जनता प्रगतिशीलले १/१ स्थानमा जितेका छन्। प्रदेश सभामा ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेले २९, कांग्रेसले २७, माओवादीले १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले ४/४, जसपा, लोसपा र जनमतले ३/३ जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले १/१ र स्वतन्त्रबाट २ जनाले जितेका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था छ।

नेकपा एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।

बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धनसहित लोसपाका ३ र स्वतन्त्र २ सांसद गरी गिरीलाई ५८ जनाको समर्थन पाएपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, जसपा र जनमतका ३/३, नागरिक उन्मुक्तिका ४ सीट र स्वतन्त्र २ जना सांसद रहेका छन् । बिहीबार प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा दिउँसो १ बजे उनकाे शपथको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

साेमबार राति करिब साढे १० बजेतिर बुटवलबाट तीन वटा ट्रकमा सामान लोड गरी दाङ ल्याइएको हाे। अहिले तत्काल राजधानीका लागि स्थायी पुर्वाधार नभएको र तयारी भइरहेका बेला राजधानी सार्न उचित नहुने हुदा तत्कालका लागि त्यसाे नगर्न समेत गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई टेलिफोन मार्फत यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए भने यता नेपाली कांग्रेस रुपन्देही, एमाले रुपन्देही र एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित चार सांसद लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुल्सीप्रसाद चौधरीले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ बन्ने सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी निर्वाचनको अन्तिम नतिजा नआउँदै मन्त्रालय सार्ने काम तुरुन्त रोक्न माग गरेका थिए ।

अब कार्यालय दाङ आएसंगै मंगलबार आज देखि नै मुख्यमन्त्री कार्यालकाे सम्पूर्ण काम देउखुरीबाट गरिने भएको छ भने नवनिर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभाका संसदलाई सपथ ग्रहण तथा बैठक स्थायी राजधानी देउखुरीमा निर्माणकाे अन्तिम चरणमा रहेकाे संसद भवनमा गर्ने तयारी गरिएको छ। अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र काेष लेखा नियन्त्रण कार्यालय पनि याे साता भित्र स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा ल्याउने तयारीमा मुख्यमन्त्री केसी छन।

त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाकाे जिल्ला स्तरिय सुरक्षा समितिले आवश्यक थप सुरक्षा व्यवस्था थप गर्ने अवस्था देखिए प्रदेश सरकारलाई माग गर्ने र साेहि अनुसार प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरिदिने भएको हाे।

बुधबार गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले अस्थाई मुकाम बुटवलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकाे उपस्थितिमा प्रदेश स्तरिय निर्वाचन सुरक्षा अवस्था र थप सुरक्षा रणनीति अपनाउने योजना सहितकाे आयाेजना गरिएको गाेष्ठीबाट उक्त निर्णय गरिएको हाे।

त्यसैगरि निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयाेजकत्वमा सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला सचिव एवं प्रदेश र जिल्ला सुरक्षा प्रमुख सदस्य रहेकाे प्रदेश कमान्ड पोस्ट निर्वाचन सेल पनि गठन गरिएको छ। गठन गरिएको प्रदेश स्थित १२ वटै जिल्लामा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सुरक्षा एवं आचारसंहिता पालनाबारे अनुगमन र निर्देशन गर्ने
छ।

उक्त गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र अनुसन्धानका अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बैठक बुटवलमा बसेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री केसीको अध्यक्षतामै प्रदेश सरकारका मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यन्यायाधीश, स्थानीयतह, विभिन्न प्रदेश स्तरका सामाजिक संघ संस्था प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुको रहेको १०० सदस्यीय संविधान दिवस २०७९ मुल समारोह समिति गठन गरेको छ लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंङ विश्वकर्माले बताए।

यस्तैगरी आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमख सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार सचिव सदस्य सचिव रहेको निर्देशक समिति समेत गठन गरेको छ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको अध्यक्षतामा नै सामारोह व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । यसैगरि संविधान दिवसको अवसरमा अवसर २०७९ असोज २, ३, ४ गते विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

असोज २ गते प्रदेश स्थित सबै कार्यालयहरुमा राष्ट्रिय झण्डा पहराउने, प्रदेशमा रहेका कार्यालयमा सरसफाई गर्ने, प्रदेश स्थिति सबै कार्यालयमा दिपावली गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी असोज ३ गते विहान प्रभात फेरी गर्ने, स्थानीय झाँकी प्रदर्शन गर्ने, प्रदेश सरकारबाट पदक पाउनेहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय तेलिभिजनहरुबाट अन्तरवार्ता, परिसम्वाद लगायत प्रशारण गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सबै स्थानीयतहरुलाई विभिन्न कार्यक्रम गर्नका लागि अनुरोध गर्ने, साझ दिपावली गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी २०७९ असोज ४ गते बुटवलमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशस्थित कार्यालयहरुमा साँझ दिवावी गर्ने, आफ्नो कार्यलयहरुले विभिन्न नव प्रवर्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गए राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको चालु दशौँ अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन।

लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम (३) काे उपनियम (३) बमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले सदस्यलाई अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारीका लागि शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरेको हाे।

आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश सभाको बहुमतले ध्वनिमतका आधारमा बहुमतले पारित गरेको घाेषणा मुख्य मन्त्री कुल प्रसाद केसीकाे सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको तर्फबाट जेठ २५ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले चुनावी सरकारले दीर्घकालीन महत्वका र पूरा हुन नसक्ने योजनाहरु ल्याएको भन्दै दबाब दिन थालेपछि छलफलले दुई दिनकाे समय लिएकाे हाे।

प्रदेश सभामा सम्वोधनको क्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘समृद्धि प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ को नारालाई यस वर्षको बजेटबाट सम्वोधन गरिने गरी नीति तथा कार्यक्रम लिइएको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु लुम्बिनीको विकासका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न अनुरोध गरेका छन।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्धि प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनी भन्ने मूल नारालाई कार्यन्वयन गर्नका लागि नै लागेको बताउँदै अझै आगामी वर्षको बजेटमा परिमार्जित र परिकृष्ट बनाउनको लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने र राजनीतिक मतभेद तथा राजनीतिक विचार दृष्टिकोण फरक फरक भए पनि लुम्बिनीको विकासकामा एक हुनका लागि सबै सांसदहरूलाई अपिल गरेका हुन।

मुख्य मन्त्री केसी भन्छन्:–“हाम्रो राजनीतिक विचार दर्शन फरक फरक होला र छ पनि तर लुम्बिनीको विकासका लागि एक हुनु पर्दछ । हाम्रो सबैको दायित्व र जिम्मेवारी बरावरी छ । त्यसैले हामी सचेतपूर्वक रुपमा लागौँ र लुम्बिनीलाई समृद्ध बनाऔँ।”

प्रदेशको गौरवको आयोजना, प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य कृषिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताउँदै त्यसका लागि प्रदेश सकरकार जिम्मेवार भएको भन्दै लुम्बिनी अस्पताल, लुम्बिनी विश्व विद्यालय, प्रदेशको राजधानी र केही गौरवको आयोजना र आम जनताको जीवन स्तर माथी उठाउनको लागि समेत आगामी वर्षको बजेटमा लिनका लागि तयारी रणनीति थालिनेमा भन्दै केही समय लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक मतभेद भए पनि सो पनि विकास र राजनीतिकलाई स्थापित गर्नका लागि भएको र आगामी दिनमा समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनी बनाउनको लागि लाग्न प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई साझा भुमिका खेल्न मुख्य मन्त्री केसीले आग्रह गरेका छन।

बुधबार बसेकाे चार दलिय संयुक्त बैठकले लगभग केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै लुम्बिनीमा पनि सत्तारुढ दलबीच स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्ने भएको छ। चार दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाज पार्टी र राष्ट्रिय जनमाेर्चा सम्मेलित भएकाे बैठकपछि सार्वजनिक संयुक्त विज्ञप्तिमा सार्वजनिक छ। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सहभागी भए पनि लुम्बिनीमा भने उक्त दलकाे कुनै विवरण विज्ञप्ति उल्लेख छैन।

उक्त बैठकबाट विभिन्न ६ वटा निर्णय गरिएको छ। गठबन्धन दलहरु बिचमै कतिपय स्थानिय तहमा विवाद हुँदै आएकाे अवस्थामा त्यसलाई मध्यनजर गरि स्थानीय तह र जिल्लाले गरेका सहमतिलाई स्विकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन, माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल, जनता समाज पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादव र राष्ट्रिय जनमाेर्चाका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष बद्र आलम उपस्थित थिए।

विज्ञप्ति

नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा माग गरेकाे हाे। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्कामा मुख्य मन्त्रीकाे मिलेमतोमा नै ठेक्का रद्ध समेत हुन पुगेकाे भन्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरि मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा माग गरेका हुन।

१२०० शय्याको १० तले अस्पताल भवन बनाउन करिब डेढ अर्ब घोटाला गर्नेगरी आफूलाई आर्थिक लाभ हुनेगरि आफु निकटका ठेकेदारलाए ठेक्का लगाउने सम्मकाे सेटिङ भएको आराेप मुख्यमन्त्री केसीमाथि लगाइएको छ।

त्यसैगरि यसअघिकाे शंकर पाेखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आगामी असार मसान्तसम्ममा पूरा हुनेगरि निर्माण थालिएका र साेहि अनुसार बजेट पनि विनियोजन गरिएका ठुला पुलहरु ६० वटा बढी, सिचाइ याेजनाहरु ४० वटा बढी लगाएतका अन्य याेजना पनि मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वको सरकारले अलपत्र पारेकाे आराेप एमाले नेता चौधरीले लगाएका छन। साेहि अनुसार मुख्यमन्त्री केसी कार्य सम्पादनमा असक्षम रहेकाे हुदा नैतिक रुपमा राजिनामा दिनुपर्ने माग समेत राखेका छन।

प्रेस विज्ञप्तिकाे पुर्णपाठ:

मिति २०७८ चैत १६ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन ठेक्का सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका तथ्यप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भई सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको बेला लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने गरी काम अघि बढेको विदितै छ ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना तयार भई डिपिआरको चरणमा पुगेको र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना तथा डिपिआर तयार भई टेण्डर प्रक्रियामा अघि बढाउने चरणमा पुगेको थियो । टेण्डरको लागि प्रक्रियागत काम अघि बढाउँदै गर्दा हामी सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो । सरकारका क्रियाकलाप निरन्तर विवादास्पद हुँदै गर्दा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर अनन्तराम घिमिरेलाई नियुक्त गरिएपछि विवादास्पद क्रियाकलापको शृङ्खला शुरु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पुर्नवहाली गर्न आदेश दिएपनि पुनर्वहाली नगरी निरन्तर मानसिक यातना दिएपछि प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँ बाहिरिनु भएको थियो । घिमिरेको नियुक्तिपछि भएका विवादास्पद क्रियाकलापको बारेमा उहाँले सोमवार पदबाट राजीनामा दिँदा सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिले धेरै विषयलाई स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले अस्पतालको भवन निर्माण ठेक्कामा सेटिङ भएकोले ठेक्का प्रक्रिया खारेज गरेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा जुन मापदण्ड तयार गरियो, त्यसबेलादेखि नै सेटिङ रहेको प्रष्ट नै थियो । निश्चित चाहेका निर्माण कम्पनीले मात्रै टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्नु नै सेटिङ थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको ठेक्कामा कतिपय बुँदाले निजी क्षेत्रका कम्पनी बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राख्नु नै दुराशय स्पष्ट देखिन्छ । विदेशीसँग जेभी गरेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको २ तले बेसमेन्ट बनाएको हुनुपर्ने, नेपाली कम्पनीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने ६ हजार वर्गमिटरमा २ तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका निजी कम्पनीहरु टेण्डरमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरिएका थिए । त्यसैगरी, भिन्ली मेडिकेटड फ्लोरिङ काम गरेको हुनुपर्ने, १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता हुनुपर्ने विषय पनि शंकास्पद र औचित्यहीन देखिन्छन् । यसमा सेटिङ गरेर ठूलो नोक्सानी पुऱ्याउने दुर्नियत प्रदेश सरकारको देखिन्छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले यस सेटिङका मुख्य जिम्मेवार मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी हुनुहुन्छ ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले सार्वजनिक गरे अनुसार, बोलपत्र दर्ता गर्ने कम्पनीलाई ‘हार्ड कपी’ दर्ता गर्न तीन दिनको समय दिइएकोमा एक जना व्यक्ति नै दुवै कम्पनीको फाइल बोकेर कार्यालय आएकोले सेटिङ भएको पुष्टि हुन्छ । सात अर्बको ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर निर्लज्ज ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउने काम प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको संलग्नतामा हुनु गंभीर कमजोरी हो । यो ठेक्कामा प्रदेश सरकारलाई डेढ अर्ब रूपैयाँ नोक्सान पर्ने देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत सचेत बनाएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलहरुको गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द), लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसी गएको साउनमा मुख्यमन्त्री चयन हुनु भएको थियो ।

उहाँ मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरेका, संघीयताको मर्ममाथि प्रहार र नागरिकमा संघीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा जगाउने क्रियाकलाप हुँदै आएका छन् । कर्मचारी प्रशासनमा नांगो हस्तक्षेपले प्रदेश सरकारको कर्मचारी प्रशासन उपलब्धि मूलक काम गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस प्रकारका स्थापित विधि, पद्दती र मूल्य मान्यतालाई कुल्चिएको छ । प्रदेशको आवधिक योजनाले प्राथमिकरण गरेका आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट पूर्णत: कटौती गरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाइएको छ अझ स्वंय मुख्यमन्त्री नै सेटिङमा सहभागी भई सरकारलाई डेढ अर्ब नोक्सान पुऱ्याउन संलग्न भएकोमा तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु नै अनिवार्य छ । अतः नेकपा  (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दल मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी पदमा बसिरहन नैतिक रुपले नमिल्ने ठहर गर्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दछ ।

बैजनाथ चौधरी, उपनेता

नेकपा एमाले, लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दल

प्रदेश अध्यक्षमा यसअघि नै सुदर्शन बराललाई सहमतिमा चयन गरिए पनि अन्य पदाधिकारीहरुकाे लागि अन्याेल थियाे। बुधबार कपिलवस्तुमा सम्पन्न माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटीको प्रथम पुर्ण बैठकले बरालको अध्यक्षतामा २५३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी सर्वसम्मत चयन गरेको छ।

जस अन्तर्गत प्रदेश कमिटी उपाध्यक्षहरु तिनजना बर्दियाका दुर्गा थारु `कबिर´, दाङका लुमाकन्त न्यौपाने `सागर´ र रोल्पाका बीरबहादुर खत्री `अपराजय´ चयन भएका छन। त्यस्तै सचिवमा प्युठानका कृष्ण अधिकारी `प्रकाश´, सह-सचिवहरुमा तिनजना बाँकेका अकलबहादुर बम, पाल्पाकी पार्वती बिक र कपिलवस्तुका काशीराम यादव, कोषाध्यक्षमा रुपन्देहीका निर्दोष अली चयन भएका छन् ।

सबै पदाधिकारीलाई माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र प्रदेश इन्चार्ज चक्रपाणी खनालले सपथ ग्रहण गराएका थिए।

भौतिक पूर्वाधार नबनिसकेकाले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुईवटा मन्त्रालय मात्रै दाङमा लिएको छ। बाँकी सबै मन्त्रालय बुटवलमा छन। प्रदेश सरकारले दुईवटा मन्त्रालय भए पनि स्थायी राजधानी भएकाले दाङमै मनाउने निर्णय गरेकाे लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बताए।

कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी स्थापना दिवसमा प्रतिकात्मक कार्यक्रम गरिने तर झाँकी सहितको प्रदर्शनको कार्यक्रम भने नगर्ने र स्थापना दिवसकै अवसरमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न पदक सीमित संख्यामा  सहभागी गराएर वितरण गर्ने मन्त्री शर्माले बताए।

यसअघिका वर्षमा स्थानीय तहहरुलाई पनि स्थापना दिवसमा सहभागिताकाे लागि बाेलाउने गरेकाेमा याे वर्ष भने काेभिडका कारण बाेलाउन नसकिने र सम्बन्धित सबै स्थानीय तहले आ-आफ्नो स्थानीय तहमा प्रदेश स्थापना दिवस मनाउन सकिने समेत मन्त्री शर्माले बताए।

तर उता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी भने आफ्नै गृह जिल्ला राेल्पा पुगेर सार्वजनिक कार्यक्रम सहभागी भएपछि गृहकाे निर्देशन विपरीत भएको कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै आलोचना भएको छ। गृह र प्रशासनको निर्देशनलाई उल्लङ्घन हुने गरी सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा सहितको टोली लिएर बिहीबार गृह जिल्ला राेल्पामा उद्घाटन र सभामा सहभागी भएका हुन।

तस्बिर: सामाजिक सञ्जालबाट

मुख्यमन्त्री केसी सहित प्रदेश स्तरीय टाेली र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा बिहीबार रोल्पाको कोटगाउँ प्रहरी चौकीको भवन उदघाटन र शुक्रबार बिहान लिबाङमा आयोजित प्रेस सेन्टर रोल्पाको कार्यक्रममा २५ जनाभन्दा बढी संख्यामा जम्मा भएका सहभागीहरु बिचमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री शर्मा मास्क समेत नलगाई भीडमा खुल्ला रुपमा सहभागी थिए।

तस्बिर ; सामाजिक सञ्जालबाट

प्रमुख जिल्ला अधिकारी के भन्छन् ?

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले संवेदनशील क्षेत्र भएकै कारण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कार्यक्रम गरिएको बताउँछन्।

जनसहारा अनलाइन संग कुरा गर्दै प्रजिअ सापकोटाले भने; पार्टी गत नभई प्रशासनिक निकाय र स्वास्थ्य संग पनि जाेडिएकाे कार्यक्रम हाे। त्यसमा हामीले तामझामका साथ गर्ने गरि कसैलाई बाेलाएनौ सरकारी कार्यालयका केही कर्मचारी, सुरक्षा निकायका टाेली मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सरकारबाट आएका टाेलिकाे र त्यहि वरपरका केहि मान्छे सहभागी भएपनि गृहकाे निर्देशन आदेश विपरीत कार्यक्रम नभएको बताए।

दारबाेट क्षेत्रमामा पछिल्लो समय लागु औषध तथा हत्याका घटना निकै बढन थालेकाे भन्ने गुनासाेका आधारमा त्यहाका बासिन्दालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्ने भएपछि बनिसकेको भवन प्रयाेगमा ल्याउन सामान्य रुपमा उदघाटन गरिएकाे प्रजिअ सापकोटाले बताए।

अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि नगर्न जिल्ला प्रशासनले आदेश जारी गरिसकेको र आफुले व्यक्तिगत रुपमा पनि निर्देशन दिने गरेकाे बताए।

उसाे त पछिल्लो समय राेल्पामा काेभिड संक्रमितहरुकाे संख्या पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो समय जिल्ला अस्पताल राेल्पाकाे तथ्यांक अनुसार बिहीबार नै जम्मा २८६ जनामा परीक्षण गर्दा १७९ जनामा संक्रमित पुष्टि भएकाे थियाे। स्वास्थ्यकर्मी मात्रै २० जना भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन।

संघीय सरकारकाे निर्देशन मान्दैनन् स्थानीय तह

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत पुुस २६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै माघ १५ अर्थात (आज शनिबार ) सम्म देशभरका शैक्षिक संस्थाहरुमा वैकल्पिक रुपमा अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गर्न वा बन्द गर्न निर्देशन दियाे तर यता राेल्पाका कतिपय स्थानीय तहले भने त्याे स्विकार गरेनन्।

जिल्लाकाे गंगादेव गाउँपालिकाले अनलाइन बाट पठनपाठन सम्भावना नहुने भन्दै पालिका भित्रका विद्यालयहरु यथास्थितिमा खाेल्न भन्दै निर्देशन दियाे। त्यसपछि साेहि गाउँपालिका -३ मा रहेकाे भगवती आधारभूत विद्यालयका ४ जना शिक्षकमा काेभिड संक्रमण देखिएपछि चिसाे बढेर पठनपाठन अस्तव्यस्त भएकाे भन्दै एक हप्ताका लागि गत ९ गते देखि १६ गते सम्म सबै विद्यालय बन्द गर्न र सबै नागरिक पालिका बाहिर गएर आउदा पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य ल्याउन निर्देशन दिएकाे हाे।

त्यस्तै उता सुनछहरी गाउँपालिकाले पनि पालिका भित्रका विद्यालय बन्द गरेन। त्यहा पनि पालिका भित्रका विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुमा काेभिड संक्रमण देखिए पछि नेपाल शिक्षक महासंघले गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई विद्यालय खाेल्न वा वैकल्पिक उपाया अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएकाे थियाे।

त्यसैगरी त्रिवेणी गाउँपालिकाले भने झन तामझामका साथ सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेकाे हाे।

बालश्रम मुक्त गाउँपालिका घाेषणा गर्ने भन्दै गाउँपालिकाले गत पुस २९ गते आफ्नो पालिका भित्रका प्राथमिक विद्यालय १८, आधारभूत विद्यालय ८ र माध्यमिक विद्यालय १२ गरि ३८ वटा विद्यालयलाई एकै ठाउमा भेला गराई कार्यक्रम गरेकाे हाे।

यस्तो परिस्थितिमा कार्यक्रम नगर्न सुझाव तथा निर्देशन दिने निकायहरुबाट नै जाेखिम माेलेर सभा तथा कार्यक्रमहरु गर्नु अहिलेकाे अवस्थामा चुनौतीपुर्ण रहेकाे मानिन्छ।

मन्त्रीपरिषदकाे २०७७/१२/१३ गतेकाे निर्णय अनुसार शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक सूचना सार्वजनिक गरी माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा आइतबार लुम्बिनी प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा यस अघिको सरकारले माघी एवं माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा माघ १ र २ गते गरि दुई दिन बिदा दिँदै आएको थियो । तर याे वर्ष भने माघ १ गते शनिवार स्वतः बिदा भएकाले आइतबार एक दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सुचनामा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री केसीका अनुसार यसै साता काठमाण्डौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसी बिचमा भएको छलफलबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि १ अर्व बजेटको व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी नयाँ स्थानमा बन्न लागेकोले हाल संघीय सरकारबाट १ अर्व बजेट संघीय सरकारले व्यवस्था गरेकाे बताउदै बजेट उपलब्ध गराइने र अब प्रदेश राजधानी निर्माणको काम तथा नीति गत र बजेटका हिसावले तिव्र रुपमा अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएका छन।

प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिको विषय र बजेटको विषयले पूर्णता पाउन थालेपछि अब राजधानी निर्माणको कामले गति लिने उहाँको र संघीय सरकारले बजेट प्रदान गरेकोमा मुख्यमन्त्री केसीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लगायत नेपाल सरकारलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा समेत सहयोग गरि दिनका लागि आग्रह गरेका छन।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी निर्माणको लागि संघीय सरकारसँग ३ अर्व बजेट माग गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे अनसार मुख्यमन्त्री केसीले संघीय सरकार संग माग गरेपछि तत्कालका लागि १ अर्ब बजेटकाे व्यवस्था गरेकाे हाे।

मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएपछि धेरै आयमिक कार्यहरु मध्ये राजधानी निर्माण पनि एक महत्वपूर्ण रहेकाे बताउदै गुरुयोजना, भौतिक संरचना निर्माण र जग्गा अधिकरण कार्य समेत गरि काम अघि बढाइएकाले प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढाएमा सोचे भन्दा छिटो प्रदेश राजधानी निर्माण हुने बताएका छन।

लुम्बिनीमा पूर्व सभामुख एवं पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा र पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले आ-आफ्नै निकटकालाई प्रदेश अध्यक्ष अघि सारेपछि प्रदेश सम्मेलन भएकाे पाँच दिन बितिसक्दा पनि अध्यक्षकाे लागि रस्साकस्सी चलेकाे थियाे।

महराले तुलसीराम पुन र वर्षमानले  सुदर्शन बराललाई अध्यक्षमा अघि सारेका थिए । पुन दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का हुन भने महराको निर्वाचन क्षेत्र पनि त्यहि हाे। तर बराल गुल्मीका भए पनि केन्द्रीय राजनितीमा वर्षमानका नजिकका पात्र हुन।

प्रदेश अध्यक्षमा रोल्पाका दिपेन्द्र पुन र दाङका होमराज शर्माले पनि दावी गर्दै आएका थिए। तर भालुबाङमा मंसिर २५ र २६ मा सम्पन्न पहिलो प्रदेश अधिवेशनले २ सय १७ सदस्यीय समिति चयन गरेको थियो । उक्त प्रदेश समिति भित्र दुवै जना नपरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका बराललाई  महरा र वर्षमानकाे साझेदारीमा सर्वसम्मत चयन गरिएकाे हाे।

माओवादीले प्रदेश समितिमा तीन उपाध्यक्ष, एक सचिव, तीन सहसचिव र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ ।

नेकपा एमालेका सामु अनेक चुनाैती भएता पनि प्रदेशभरका नेता कार्यकर्ताहरु एकढिक्का भएर पार्टी काममा लागे आगामी तीन तहका निर्वाचनमा सजिलै पहिलाे पार्टीका रुपमा हुने समेत कडेलले जिकिर गरेका हुन्।

नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीकाे मंसिर २५ र २६ गते भक्तपुरमा सम्पन्न बैठकबाट मनाेनित भएका अध्यक्ष कडेलसहितका पदाधिकारीहरुलाई बिहीबार बुटवलमा आयाेजित सपथग्रहण समाराेहमा अध्यक्ष कडेलले साे प्रतिबद्धता जनएका हुन्।

बुटवलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयाेजित सपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्माले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कडेल, उपाध्यक्ष भाेजप्रसाद श्रेष्ठ, सचिव लक्ष्मण आचार्य, उपसचिव लिला रानालाई सपथ ग्रहण गराएका थिए। नेकपा एमालेका पाेलिट्ब्युराे सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सह-इन्चार्ज लिला गिरिकाे अध्यक्षता तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही इन्चार्ज भूमिश्वर ढकालकाे सञ्चालनमा सपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हाे।

सपथ ग्रहण समाराेहमा एमाले केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्मा, एमाले पाेलिट्ब्युराे सदस्यहरु लिला गिरी, दलबहादुर राना, दधिराम न्याैपाने, बैजनाथ चाैधरि, ठाकुर गैरे, खिमलाल भट्टराई, लक्षमण ज्ञवाली, खेममान खड्कालगायत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सचिवालय सदस्यहरुकाे सहभागीता रहेकाे थियाे।

१६३१ मत खसेकोमा ८५२ मत प्राप्त गरेर विजय भएका हुन। उनकाे निकटतम प्रतिद्वन्द्वी देउवा निकट भरत कुमार शाह ७६७ मत ल्याएका छन।

अन्य पदाधिकारीमा उपसभापति भुवन श्रेष्ठले ८४७ र राजु खनालले ७९२ मत ल्याएर विजयी भएका छन। त्यस्तै महामन्त्रीमा विक्रम खनाल ८४४, सुरेन्द्रराज आचार्य ७३९ मत ल्याएर विजयी भएका छन। भने निमा गिरि ८३० मत ल्याएर विजयी भएकि छन।

सहमहामन्त्रीमा खगराज पाण्डे ७७६ र विष्णु खानलले ८५९ मत ल्याएर विजय भएकाे नेपाली कांगेस प्रदेश निर्वाचन समिति लुम्बिनीले जनाएको छ।

अधिवेशनबाट नयाँ ४१ सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति चयन भएकाे छ। अध्यक्षमा राेल्पाका मानसिंह विश्वकर्मा सर्वसम्मतमा चयन भएका छन। अध्यक्ष विक लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयाेजक समेत हुन। जसको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रुद्रहरि कँवर, खुला उपाध्यक्ष प्रदीप वाग्ले, समावेशी उपाध्यक्ष प्रकाश चौधरी, प्रमुख सचिव भुपेन्द्र ओली, खुला सचिव टीकाराम पोख्रेल, खुला सचिव दिबाकर पोख्रेल, खुला सचिव गणेश पाण्डे, महिला सचिव भावना सुवेदी, जनजाति सचिव गजेन्द्र गुरुङ, दलित सचिवख चिन्ताबहादुर दर्जी, मधेशी सचिव आलम खान, कोषाध्यक्ष मनिष कार्की, लेखा समिति संयोजक शीतल थापा, अनुशासन समिति सदस्य माया केसी चयन भएका छन।

त्यसैगरी प्रदेश सदस्यहरूमा खुविना सुनारीमगर, घनश्याम केसी, ज्ञानेन्द्र शर्मा, टेकम वली र लेखा समिति सदस्यमा विमलराज डाँगी चयन भएका छन।

सम्मेलनकाे अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशबाट  प्रेस काउन्सिलका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका नारायणप्रसाद शर्मा, नरेन्द्रजंग पीटर, गाेबिन्द आचार्य, मौसम राेका, अजयदिप शर्मा र चेतलाल कवँरलाई सम्मान गरिएकाे थियाे । सम्मेलनको  नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले उदघाटन गरेका हुन।

उनकाे हालै एउटा पुरुष संग सिन्दुर सहितकाे चुम्बन गरेकाे फाेटाे उनै पुरुषकाे फेसबुक स्टाेरीबाट सार्वजनिक भएकाे थियाे। त्यही तस्बिरका कारण वलीकाे परिवारले सम्पत्तिकाे सुरक्षाकाे लागि मुद्दा दायर गरेकाे बुझिएको छ।

वलीका जेठाजु अमर वलीले अंश संरक्षण शिर्षकमा जिल्ला अदालत दाङमा भदौ ३ गते मुद्दा दर्ता गरेका छन। अमरका भाइ तथा बिमलाका श्रीमान उत्तरकुमार वलीको २०७५ फागुन १० मा सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएपछि उनको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति कानून अनुसार बिमलाको नाममा गएको छ।

अहिले उनकाे व्यवहार हेर्दा सम्पत्ति जाेखिममा रहेकाे भन्दै उनकाे नामकाे सबै सम्पत्ति रोक्का गरि छोराहरु प्रणय वली र दिवाकर वलीका नाममा राख्न माग गर्दै जेठाजु अमरले मुद्दा दर्ता गरेका छन। मुद्दा दर्ता भएसँगै बिमला वलीको नाममा रहेको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का भएको छ।

बिमला यतिबेला परिवार र पार्टी दुवैबाट एकैसाथ धरापमा परेकि छन। नेकपा फुटकाे संघार देखि अहिलेसम्म उनले तीन पटक पार्टी फेरिसकेकि छन। उनकाे सांसद पद खारेजका लागि नेकपा एमालेले सिफारिस गरिसकेको छ। तर प्रदेश सभामुखले खारेज गर्न आनाकानी गरेपछि अब अदालतले नै टुंगो लगाउने भएको छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै बेलुका सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरी बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णय गरेको छ। प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन पहिलो संशोधन) नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

कोभिड–१९ का बिरामीको तत्काल उद्धार गर्न हटलाइन र सवारी साधन (एम्बुलेन्स) को व्यवस्था गर्ने र सोको खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा घुम्ती शिविरमार्फत एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरी कोभिड प्रभावितको उपचार र उद्धार गर्ने, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइ प्रदेशवासीलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई तोकिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा अमरबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

बैठकले क्यान्सर, किड्नी परिवर्तन र मुटुको भल्व फेर्ने बिरामीहरुलाई उपचारका लागि हाल पाइरहेको सुविधाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप दुई लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।

मातृ मृत्युदर कम गर्न लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको मागको आधारमा एउटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिनसहित तालिमप्राप्त नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

बैशाख १९ बुटवल

पोखरेलले आइतबार बिहान राजीनामा दिएपछि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पोखरेलको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता पोखरेललाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जिवी पौडेलले द्वारा हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जनहितमा जारी सन्देश

यसैबीच एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तीन सांसदले राजिनामा दिएका छन। उनीहरुले राजीनामा पत्रमा पछिल्लो राजनैतिक परिस्थिति हेर्दा असन्तुष्ट भएको भन्दै राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । राजिनामा दिनेहरुमा कपिलवस्तु १(क) बाट निर्वाचित दुगनारायण पाण्डेय, कपिलवस्तु १(ख) बाट निर्वाचित धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिम बाट निर्वाचित अजय शाही छन।

बैशाख १९ बुटवल –

जनहितमा जारी सन्देश

दाङको प्रदेश सभा ३ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित बिमला वली नेकपा माओवादीमा गएपछि मुख्य मन्त्री पाेखरेल अल्पमतमा परेका हुन। तर नेकपा फुटदा एमाले तिर नै रहेकि वली अहिले नेकपा माओवादीमा फर्किएकि हुन। उनी एमाले तिर रहदा पनि माओवादीले उनलाई कुनै कारबाही गरेकाे छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा सदस्य संख्या ८१ छन ती मध्ये नेकपा एमालेका ४० सदस्य भएका छन् ।

दाङ प्रदेश सभा ३ (ख) बाट उत्तरकुमार वली विजयी भएका थिए। उनको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उपनिर्वाचनमा उनकी श्रीमती विमला वलीले चुनाव जितेकी थिइन् ।

जनहितमा जारी सन्देश

बैशाख १६ बुटवल —

गत चैत २६ को बैठकमा प्रदेश सरकार र मन्त्रीपरिषदमा विश्वास छैन भनि गरिएको निर्णय र वैशाख ६ गतेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको निर्णय किन उल्लंघन गरेको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ को उपदफा १ (क) र २ बमोजिम ह्विप उल्लंघन किन गरेको भन्दै बैशाख ७ गते जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले चारैजना सांसदलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । पार्टी नीति र निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेको भन्दै ती चार जना सांसदमाथि कारबाही सुरु गरिएको थियाे।

जसपाद्वारा सार्वजनिक सुचना

निलम्बन हुनेमा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा रुपन्देही क्षेत्र नं.३(१) बाट निर्वाचित सदस्य भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय,बाँके क्षेत्र नं.२(१) बाट निर्वाचित सदस्य भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयबहादुर यादव,समानुपातिक बन्दसूचीबाट निर्वाचित सदस्य भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी र शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री कल्पना पाण्डे निलम्बनमा परेका हुन। निलम्बित सांसदहरुलाई बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मर्यादा र पद बचाउन आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टा मै मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी दिएका थिए।

जनहितमा जारी सन्देश

राेल्पाकाे सुलिचाैरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)काे कार्यकर्ता भेलालाई सम्बाेधन गर्दै नेता पाेखरेलले प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रथम अध्यक्षमाथि संगीन आरोप लगाएर पदच्यूत गर्ने षडयन्त्र गर्दा, त्यो षड्यन्त्र नै आजको संकटको कारक भएको स्पष्ट पारे। उनले भने- “पार्टी एकताको मर्म, पार्टी विधानलाई बेवास्ता गरेर, आम जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई लत्याएर पार्टी विभाजन गर्ने काम प्रचण्डको अगुवाईमा भयो।”

नेता पाेखरेलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीकाे प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम संविधान सम्मत भएको समेत बताएका छन्। भेलामा उनले भने “राेल्पा परिवर्तनकाे पक्षमा छ। त्यसकाे परिणाम स्थानीय तहकाे चुनावमा पनि देखिसक्याे। प्रदेश सरकारले राेल्पामा थुप्रै बिकासका कामलाई प्राथमिकता दिएकाे छ।”

भेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सह-ईन्चार्ज बैजनाथ चाैधरी, केन्द्रीय सदस्य गाेकुल घर्ती, केन्द्रीय सदस्यहरु कुमार दसाैदी, शान्तकुमार वली, बालाराम बुढा, ईश्वरी जिएमलगायतका नेता र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राेल्पा क्षेत्र नं. १ का कार्यकर्ताहरुकाे सहभागीता रहेकाे थियाे।

भेलाकाे अध्यक्षता नेकपा नेता खिमचन्द्र पुनकाे गरेका थिए, भने बाेम बहादुर पुनकाे स्वागत मन्तब्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमकाे सञ्चालन दिपक बिष्टले गरेका थिए।

याे पनि पढनुहाेस:

चुनावपछि पत्तासापकाे डरले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति सहित सडकमा छन प्रचण्ड,नेपाल

तिहारपछि आह्वान हुने अधिवेशनको पहिलो बैठक देउखुरीमा राख्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन सुरु भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसको अध्ययन थालेको छ । राप्ती गाउँपालिकामा रहेका पूर्वाधारको अध्ययनसहित बिहीबार छलफल भएको प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले जानकारी दिए । ‘पूर्वाधारहरु छन् ’, प्रदेशसभा सदस्य थारुले भने, ‘अब संसद् बैठक देउखुरीमा चलाउन सकिन्छ र चलाउनुपर्छ । ’
प्रदेश प्रमुख सचिवसँग सदन चलाउन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने ठोकुवा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले गरेका छन् । ‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं, जिम्मेवारी लिन तयार छौं’, उनले भने, ‘हामीले ठाउँ सबै ठाउँ देखाएका छौंं ।’ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा तत्कालका लागि प्रदेशसभा बैठक बसाल्न र मन्त्रालयका कार्यालय राख्न पुग्ने संरचना रहेको जनाइएको छ ।

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले प्रदेशको स्थायी राजधानीसँग जोडिएका विषयमा प्रदेश सचिवसँग छलफल भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पूर्वाधार भएका क्षेत्रमा पुगेर सरसर्ती हेर्ने काम भएको छ । यसबारे थप अध्ययन र छलफलबाट टुंगो लाग्न सक्छ ।’ राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, राप्ती गाउँपालिका, दाङका प्रजिअ, सुरक्षा अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखहरुसँग छलफल भइसकेको छ ।

एक हजार बिघा सरकारी जग्गा

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार मालपोत र नापी कार्यालयले राप्ती गाउँपालिकाका सिसहनिया र लालमटिया तथा गढवा गाउँपालिकाका गोवरडिया र पत्रिङ्गा क्षेत्रबाट एक हजार ४२० बिघा सरकारी, पर्ती, गौचरण, बगरलगायत जग्गाको अभिलेख मन्त्रालय पठाइएको नापी कार्यालय लमहीका प्रमुख कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । ‘अहिले त फिल्डबुक हेरेर मात्रै रेकर्ड पठाएका छौंं । दसैंपछि राजधानी राख्न उपयुक्तस्थल हेरेर प्रतिवेदन पठाउने छाैं ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय

वडादसैं लगत्तै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय राप्ती गाउँपालिकामा स्थापना हुने भएको छ । यो प्रदेश राजधानी भएपछि स्थापना हुने पहिलो कार्यालय हुनेछ ।

प्राधिकरण कार्यालय प्रदेश स्थायी राजधानीको दीर्घकालीन योजना तयार पार्नका लागि स्थापना गर्न लागिएको गाउँपलिकाका अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।