असाेज २८ काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । तर उसले निजी अस्पतालमा शुल्क लिएर परीक्षण गरेको विषयलाई भने कुनै निषेध गरेको छैन ।

के छ आदेशमा ?

१.कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क हुनुपर्ने ।
२.लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने ।
३.भीसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
४.निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने ।
४.सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने ।
५.भीड व्यवस्थित गरी परीक्षणका क्रममा छिटो छरितो सेवा दिनुपर्ने ।

न्यायाधीशहरुद्वाेय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने भनी आदेश गरेको हो । अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २०७७ असोज २८ गते बुधवार