कात्तिक २५ राेल्पा – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा हेरिएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले बेथितिको थालनी गरेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारको ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको नयाँ योजनामा प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले बेथितिको सुरुवात गरेको छ– मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला रोल्पाबाटै।

प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’को कार्यविधि नबन्दै मुख्यमन्त्री केसीको गृहजिल्लास्थित गंगादेव गाउँपालिकाले पिटी सिकाउने नाममा प्रदेशको लाखौँ बजेट खर्च गरिसकेको छ।

उक्त कार्यक्रमको बजेट कुन–कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने तय भएको छैन तर मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्लाको गाउँपालिकाले निर्देशिकाबेगर विद्यार्थीहरुलाई पिटी सिकाउने नाममा मोटो रकम खर्च गरेर सरकारको बजेटलाई दुरुपयोग मात्र गरेको छैन, मुख्यमन्त्रीलाई ऐना देखाइदिएको छ।

कार्यक्रम सञ्चालनपूर्व प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ६० लाख बजेट परिचालनका लागि योजना निर्माण गरी अनुमोदन गर्न जिल्ला व्यवस्थापन समिति र मुख्यमन्त्री संयोजक रहेको निर्देशक समितिमा पठाउनुपर्ने प्रावधानलाई मिचेर गाउँपालिकाले योजनाबिनै बजेटको सिध्याउने प्रपञ्च रचेको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीका निकट मानिने कालिका मावि, बुटवलका खेलकुद प्रशिक्षक तथा पिटी शिक्षक हरिश वलीलाई प्रशिक्षक बनाएर गाउँपालिकाले कार्तिक ११, १२ र १३ गते विद्यार्थीहरुलाई पिटी सिकाएको छ।

समिति नबन्दै बजेट खर्च

मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ६० लाख बजेटको योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम सिफारिश समिति निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ तर मुख्यमन्त्री केसीको जिल्लास्थित गंगादेव गाउँपालिकाले सिफारिश समिति चयन नगरी बजेटको दुरुपयोग गरेको छ।

मिति २०७८ साल कार्तिक १२ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले पारित गरी कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यविधि प्रमाणित भएकोमा कार्यविधि नबन्दै गाउँपालिकाले उक्त कार्यक्रमको बजेट खर्च गरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डे मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समिति निर्माण गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा रहेको बताउँछन्।

स्थानीय तहका प्रमुख संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य–सचिव रहेको समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्रीले तीन जना मनोनित गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको पनि सूचना अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए। उनले भने, ‘कार्यविधिअनुसार नै कार्यक्रम अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन पठाएका छौँ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै बेखबर

मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले कार्यक्रम सम्पन्न गरेको १२ दिन बितिसक्दा पनि गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्नेत बेखबर रहेका छन्। बस्नेतलाई मोवाइलमा बुधबार सम्पर्क गर्दा उनले कार्यक्रमबारे बेखबर रहेको जानकारी दिए।

सुरुमा कार्यक्रमको योजना नै चयन नभएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको दाबी गरेका बस्नेतको ‘म्यासेञ्जर’ मा कार्यक्रमको व्यानरसहितको तस्बिर पठाएपछि कार्यक्रम भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै बेखबर भएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेर गाउँपालिकाले अनियमितताको सुरुवात मात्र गरेको छैन, सोही कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिलाई खिल्ली उडाइदिएको छ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा रहेको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जनप्रतिनिधिहरुको मनोमानी प्रदर्शन गर्ने माध्यम बन्दै छ।

कार्यक्रमको कार्यविधिलाई लत्याएर कार्यविधि बन्नुपूर्व पिटी प्रशिक्षणका नाममा बजेटको दुरुपयोग गरी गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले आफ्नो मनोमानी प्रदर्शन गरेका छन्।

स्वार्थपूर्तिको माध्यम

प्रदेशको शैक्षिक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम गाउँपालिका अध्यक्षहरुका आफन्त रिझाउने माध्यम बन्न थालेको छ।

गंगादेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष खत्रीले आफ्ना छिमेकी हरिश ओलीलाई रिझाउन विद्यार्थीहरुलाई पिटी प्रशिक्षणका नाममा बजेटको दुरुपयोग गरेका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ स्थित जीवनज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई पिटी प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ।

माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन ‘सिजल’ की स्वकीय सचिव सुशीला ओलीका पतिसमेत रहेका हरिश ओलीको कमाई खाने माध्यम शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई बनाइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कार्यविधिलाई लत्याएर मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु दुःखद् रहेको जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेले यसको बारेमा कार्यालयको चासो व्यक्त भएको बताए।

मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक १२ गतेको बैठकले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यविधि पारित गरेको जानकारी दिँदै पाण्डेले स्थानीय तहमा कार्यविधि नपठाउँदै कार्यक्रमको बजेट परिचालन गर्नु दुखद् भएको बताए।

कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सिफारिश समिति, जिल्ला व्यवस्थापन समिति र निर्देशक समितिले योजना पारित गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा रहेको भन्दै उनले स्थानीयतहले कार्यविधिअनुसार नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। breaknlinks.com बाट

प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक २५ गते बिहिवार