कात्तिक १२ राेल्पा – आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा घोराही होलेरी सहिदमार्ग कालोपत्रे गर्न संघिय सरकारले ४६ करोड बजेट विनियोजन गर्यो। दाङको बाह्रकुने दह देखि रोल्पाको चौखे खोलासम्म करिब २९ किलोमीटर सडक कालोपत्रे गर्ने कामको जिम्मा लिएको शिल प्यासिफिक जे.वी.निर्माण कम्पनीले कालोपत्रेको काम अगाडि बढायो। तर विडम्बना कालोपत्रे गरेको सडक डेढ वर्ष नपुग्दै उजाडबिजाड बन्न पुग्यो।

यसले राज्यको ठूलो मात्राको ढुकुटी स्वाहा भयो भने अर्कोतिर यहीँ सडक भएर यात्रा गर्ने लुम्बिनी प्रदेशको अधिकांश पहाडी जिल्लाका यात्रुहरुले भगवानकाे भरोसा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता,जोखिम र पिडाको सृजना भयो। सोनापुर सिमेन्ट कारखाना र सम्राट सिमेन्ट कारखाना दाङका टिप्परहरु यही सडक भएर चुन ढुंगा बोकेर गुड्ने भएकाले सडक छिट्टै जिर्ण बन्नुमा यो पनि एउटा कारण त रह्यो नै तर मुख्य कारण भने सडकको गुणस्तरतालाई मान्न सकिन्छ। वर्षौँ अघि कालोपत्रे गरिएको घोराही लमही सडक खण्ड र घोराही दुध्रास सडक खण्ड भएरपनि यिनै कारखानाका टिप्परहरु गुड्ने गर्दछ्न्। तर त्यस क्षेत्रका सडकमा खासै असर परेको देखिदैन। यसरी तुलना गरेर पनि जो कसैले सोझै भन्न सक्छ कि कामको गुणस्तरता छैन भनेर, निर्माण व्यावसायिले कुनै पनि कामको जिम्मा ल्याइसकेपछि काम अगाडि बढाउन सरकारी नियम र मापदण्ड अनुसारको कच्चापदार्थ बिछ्याउनु पर्ने हो। दह देखि बगालेसम्म निर्माण कम्पनीले क्रसर उद्योगबाट कच्चापदार्थ खरिद गरेर बिछ्यायो। त्यस बिचको सडकमा अहिलेसम्म पनि कालोपत्रे खास्सै उप्किएको छैन।

पुरै सडक क्रसरकै कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने ठेकेदार कम्पनीको पैसो बचाउँन त्यही बेला रोल्पाका बिचौलिया ठुलो मद्दत गरे। खासगरि स्थानिय सरकार र राजनैतिक दलहरू जनताप्रति जिम्मेवारी भएको भए बिचबिचमा कामको निरीक्षण,नियमन तथा अनुगमन गर्नु पर्दथ्यो। तर रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका केही पदाधिकारी तथा केही प्रमुख दलका स्थानिय नेताहरुले नै भारत देखिने सामुदायिक वनको सम्पत्ति रहेको कच्चापदार्थ ठेकेदार कम्पनीलाई दिए। पैसो बचाउ गरेर जनता र सरकार ठग्न पल्केको निर्माण कम्पनीले प्राविधिक परिक्षण नगरी दाङको बगाले देखि रोल्पाको चौखेसम्मको सडकमा त्यहीको कच्चा पदार्थ बिछ्याएर सडक कालोपत्रे गर्यो। त्यसकै फल स्वरुप कालोपत्रे गरिएको कालोपत्रे सडक डेढ बर्ढमै उजाडबिजाड बनेको होलेरीका स्थानियहरुको गुनासो रहेको छ।

त्यही कच्चापदार्थ ठेकेदार कम्पनीले क्रसर उद्योगबाट खरिद गर्नु करोडौं रकम खर्चिनु पर्दथ्यो। तत्कालीन समयमा ठेकेदार कम्पनीको पैसा बचाउने मिलेमतोमा सामुदायिक वन उजाडबिजाड मरुभूमि बनाएर स्थानिय सरकारका केहि चलाख पदाधिकारीहरु र प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरुले बिक्रि गरेको हुनसक्ने स्थानिय सर्वसाधारणहरुको आशंका रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गोबिन्द पुन नजरको घरदेखि केहि मिटरमात्र दुरीमा रहेको सामुदायिक वनको सम्पत्ति बिना प्रक्रिया सयौं हेक्टर क्षेत्रफल दोहोन गरिएको छ।

कच्चापदार्थ पदार्थ निकालेको स्थानमा सामुदायिक वनको भवन बनाईदिने सहमति अनुसार सर्वदलीय निर्णय गरेर कच्चापदार्थ उत्खनन गर्न दिएको र पछि ठेकेदार कम्पनीले सहमति कार्यान्वयन नगरेर आफुहरुलाई धोका दिएको नेता पुनको भनाई रहेको छ। जिम्मेवार व्यक्तिहरुकै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सामुदायिक वनको सम्पत्ति प्रक्रिया बिनानै उत्खनन गरि मरुभूमि बनाइएको छ।

अर्कोतिर प्राविधिक परिक्षण बिना त्यही सामुदायिक वनकै कच्चापदार्थ प्रयोग गर्दा सरकारको ४६ करोड ढुकुटी स्वाहा भएको छ। कालोपत्रे सडकमा सुरक्षित र आरामदायी यात्राकाे सपनामा नागरिकले जोखिमपुर्ण यात्रा गर्न पुनः बाध्य भएका छन्। सामुदायिक वनको सम्पत्ति दोहोन गरेर जनता र सरकारलाई दु:ख दिने संगठित बिचौलियाहरुसङ्ग अब जनताले हिसाब चुकाउन आवश्यक रहेको कतिपय जानकारहरु बताउँछन्।

प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक १२ गते शुक्रवार