जेठ ८ काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले दाेस्राे पटक प्रतिनिधिसभा विघटन प्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला बार एशाेसिएशनले पनि ध्यानाकर्षण भएकाे बताएको छ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नलिइ राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने कार्य गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बार एशोसिएशनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने किटानी व्यवस्थालाई छलेर फेरि दाबी गर्नु गैरसंवैधानिक रहेको जनाएको हो।

जनहितमा जारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकाे याे चरित्रले राष्ट्रपतिको मिलोमतो भएको स्पष्ट देखिने गरी धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका भएको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकाे छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका दाबी कर्ता ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने निर्णय गरी दुवैलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यहोराका साथै सो धाराको उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यप्रति बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

विज्ञप्ति

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ ८ गते शनिवार