श्रावण  १० काठमाडौ –  प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनलाई हटाउने प्रयासमा रहेको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितको खेमाबीच सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ । स्वयम् प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री लक्षित हमला सुरु गरेर विवाद जीवित रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरू सार्वजानिक रूपमा त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन ।

ओली पक्षको प्रतिवाद

लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा आफूहरूले समयमै प्रकाशित गर्न लगाएको प्रचण्डले शुक्रवार बताएका थिए।प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेल र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले पार्टी प्रधानमन्त्री ओली समेतको सक्रियता र पहलमा दर्ता भएको आरोप प्रचण्डको छ।पोख्रेल र थापाले त्यसको भने खण्डन गरेका छैनन्।प्रचण्डले पार्टी समान्य अवस्थामा नभई सङ्कटमा रहेको सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन्।

‘जबर्जस्ती छलफलको विषय बन्दैन’

यसअघि निर्धारित समयभन्दा अघि महाधिवेशन गरेर प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि त्यो सङ्कटले नयाँ मोड लिएको देखिएको थियो।तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको निम्ति पूर्वएमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद जबर्जस्ती  स्वीकार गर्न आग्रह गरेपछि विवाद बल्झिएको कुरा प्रचण्डले खुलाउनु भयकाे छ ।

भेटमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष र अर्को चुनावबाट प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएको प्रचण्डले सुनाएका थिए । त्यसबारे पार्टीमा छलफल गर्न आफूले सहमति दिएको तर भोलिपल्ट भेटमा ओलीले जबज बोक्नु पर्ने सर्त राखेको प्रचण्डले बताएको शर्माले जानकारी दिए।

ओलीलाई दिएको जबाफबारे प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै शर्माले भने, “समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भनेर पार्टी एकता गरेका छौ । त्यसैले समाजवादको बाटोमा जान यसलाई विकास गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ, पछाडि फर्किने र त्यो छलफलको विषयवस्तु बन्न सक्दैन।”

कोरोनाभाइरसको महामारीसँगै देखा परेको बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्काबीच पार्टीभित्रको बहस र विवाद केही मत्थर देखिएको थियो।

बहुमतीय प्रक्रिया: ‘सिद्धान्त विपरीत’

तर प्रधानमन्त्रीले कुनै वैकल्पिक बाटो नदिएमा साउन १३ गते बस्ने स्थायी समितिबाट प्रक्रियामा अघि बढ्ने र ‘बहुमतको बल देखाउने’ मनस्थितिमा प्रचण्ड पक्ष पुगेको नेताहरूले जनाएका छन्।

स्थायी समिति वा केन्द्रीय समिति जहाँबाट भए पनि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।

स्थायी समिति सदस्य मणि थापाका भनाइमा दुईजना अध्यक्षबीचको सहमतिमा जे निर्णय पनि हुनसक्छ तर दुईमध्ये एकजनाको असहमतिमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढेमा त्यो पार्टी एकताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता थापाले भने, “त्यसो भयो भने एकताको सिद्धान्तमा हाम्रो छलफल हुन्छ, शक्तिसन्तुलन के हुन्छ अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन।”

प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका अन्य वरिष्ठ नेताहरूले देखाएको अडान प्रचण्डका निम्ति प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुमतको बल प्रयोग गर्ने आधार बनेको देखिएको छ।

पार्टीको विवादमा पूर्वएमालेका नेताहरू जस्तै पूर्वमाओवादीका नेताहरू पनि विभाजित देखिएका छन् जसले प्रधानमन्त्रीलाई बल दिने ठानिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०७७ साउन १० गते शनिवार